समय र परिस्थिती फेरिँदा पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारका घोषणापत्र पुरानै रहेको पाइएको छ। घोषणापत्र भनेको त्यस दलको पाँच वर्षभित्र गरिने कामको स्पष्ट लिखित दस्ताबेज हो, ऐना हो;जसका आधारमा मतदाताले मतदान गर्ने हो तर युवाहरूलाई स्वदेशमै पढाउने र टिकाउने स्पष्ट खाका दलहरूका घोषणापत्रमा नदेखिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको विश्लेषण छ।

प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र प्राविधिक शिक्षा ऐन जारी गर्ने उल्लेख गरेका छन्। कांग्रेसले शिक्षामा बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। २० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता दलहरूले अघिल्लो निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरेका थिए, तर अहिलेसम्म शिक्षाको बजेट १० र ११ प्रतिशतको बिचमै छ।

‘लोसपा, जसपादेखि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपाहरूका घोषणापत्रमा प्राविधिक शिक्षामा पनि जोड दिइएको छ। उनीहरूले ६० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएका छन्’, शिक्षाविद् कोइरालाको तर्क छ, ‘तर व्यावसायिक र प्राविधिकलाई छुटाएर कसरी जाने भन्नेबारेमा कोही बोलेका छैनन्। व्यावसायिक डिजिटल हुन सक्छ तर प्राविधिक फेस टु फेस नै अध्ययन गर्नुपर्छ।’

कोइरालाका अनुसार आधुनिक प्रविधि जोड्ने भनेका छन् तर कसरी कुन तहका शिक्षालाई जोड्ने स्पष्ट छैन। उच्च शिक्षा अनुसन्धान बनाउने उल्लेख घोषणापत्रमा भए पनि त्यसका लागि कति बजेट दिने भन्ने कतै उल्लेख छैन। रास्वपाले १० वर्षभित्र निजी र सरकारी शिक्षालाई समान बनाउने उल्लेख गरे पनि त्यसका प्रक्रियागत स्पष्ट धारणा उल्लेख छैन।

 ‘निजी बन्द गर्ने कि सरकारी शिक्षाको स्तर उकास्ने के गर्ने स्पष्ट रूपमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छैन’, शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा बाल्यकालदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता राखेका छन्। सरकारले शिक्षालाई सार्वभौमिक अधिकारके रूपमा मान्यता दिने, प्रवेशदेखि स्नातक/विश्वविद्यालय तहसम्म शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने योजना उल्लेख गरेको छ।’

यस्ता प्रतिबद्धता मुलुकमा शिक्षा पहुँच र समानता बढाउन सकारात्मक देखिए पनि यसका लागि राज्यको वित्तीय क्षमता, पूर्वाधार, शिक्षक गुणस्तर र निगरानी संयन्त्रजस्ता कार्यान्वयन पक्ष स्पष्ट हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपा, जसपा, लोसपाहरूका घोषणापत्रमा शिक्षालाई राष्ट्रिय लगानीका रूपमा हेरिएको र प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अभ्याससँग जोडेर गुणस्तर सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसले शिक्षालाई टेक्नोलोजी तथा नवप्रवर्तनसँग जोड्ने रणनीति अघि सारेको बुझिन्छ।

पढाइलाई व्यावहारिक र रोजगारी–उन्मुख बनाउन योजना राम्रो छ, तर स्थानीय तहसँग प्राविधिक शिक्षाको समन्वय, गुणस्तर मूल्यांकन, र निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको सहभागिता स्पष्ट देखिँदैन।

घोषणापत्रहरूमा रोजगारीलाई केन्द्रमा राखिएको छ। रोजगारी सिर्जनामार्फत युवाको वैदेशिक पलायन घटाउने वाचा गरिएको छ। आर्थिक, पर्यटन, कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता अघि सारिएको तर खाका उल्लेख नगरिएको शिक्षाविद् कोइरालाको विश्लेषण छ। ‘दलहरूले शिक्षामा पहुँचको सवालमा निःशुल्क शिक्षा र गुणस्तर सुधार्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘नीति स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयन ढाँचा अस्पष्ट छ।’

कोइरालाका अनुसार टेक्नोलोजी, व्यावहारिक शिक्षा, अनुसन्धानका विषय आदिमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ, तर दीर्घकालीन प्रभावका लागि स्रोत र निगरानी अस्पष्ट छ। यसकारण दलको घोष्णापत्र देखाउनका लागि मात्र हो, व्यवहारमा उतार्न होइन।