हुम्ला र डोल्पामा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले ठूला र साना दलको वास्तविक जनाधारलाई स्पष्ट पारेको छ। अपेक्षाकृत कमजोर मत प्राप्त गरेका कारण दुवै जिल्लामा गरी १० जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार कुल सदर मतको कम्तीमा १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने प्रावधान छ। 

हुम्लामा सात जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेकामा चार जनाले आवश्यक मत कटाउन नसक्दा जमानत जफत भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की टासी ल्हाजोम, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका जटिल कार्की, नेकपा (माओवादी)का कुम्भ बुढा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का छक्क बुढाले न्यून मत प्राप्त गरेपछि उनीहरूको जमानत जफत भएको हो।

जिल्लामा कुल ३४ हजार ३७२ मतदातामध्ये २२ हजार ३२८ मत खसेको थियो। तर जमानत जोगाउन आवश्यक १० प्रतिशत मत कटाउन रास्वपाकी ल्हाजोमले १ हजार ६४, प्रलोपाका कार्कीले २४८, माओवादीका बुढाले १२८ र राप्रपाका बुढाले १२४ मत मात्र प्राप्त गर्न सके।

यस निर्वाचनमा हुम्लामा नेपाली कांग्रेसका जयपति रोकाया ८ हजार ७९७ मतसहित विजयी भए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका दीपेन्द्र रोकायाले ७ हजार २४३ मत ल्याएका छन्। उनीहरूबीच १ हजार ५५४ मतको अन्तर देखिएको छ। नेकपा एमालेका दल फडेराले ४ हजार ३३१ मत प्राप्त गरेका छन्। यी तीन उम्मेदवारले मात्र जमानत जोगाउन सफल भएका छन्।

उता डोल्पामा भने अवस्था अझै फरक देखिएको छ। त्यहाँ छ जना उम्मेदवारले न्यून मत प्राप्त गरेपछि जमानत जफत भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका देव सिंह ऐडीले १८१ मत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हरि प्रसाद डाँगीले ९२ मत र स्वतन्त्र उम्मेदवार ओमेन्द्र बहादुर केसीले ५४ मत प्राप्त गरेका छन्।

त्यसैगरी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका विकास बुढाले २१, उज्यालो नेपाल पार्टीका दिल बहादुर विष्टले ११ र मितेरी पार्टी नेपालकी उम्मेदवार जुनु भण्डारीले मात्र २ मत प्राप्त गरेकी छन्।

डोल्पामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका धनबहादुर बुढा ६ हजार ८०२ मतसहित विजयी भएका छन्। उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार लंकबहादुर रोकायालाई १ हजार ४०६ मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। रोकायाले ५ हजार ३९६ मत प्राप्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कर्णबहादुर बुढा २ हजार ९४७ मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्।

दुवै हिमाली जिल्लाको परिणामले स्थानीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलन स्पष्ट पार्नुका साथै कमजोर संगठन र सीमित जनाधार भएका दल तथा उम्मेदवारलाई मतदाताले अस्वीकार गरेको संकेत दिएको छ।