भ्रष्टाचार प्रकरणमा निलम्बित भएपछि सर्लाहीको बागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापा विरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा तीन वटा मुद्दा दायर भए ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको एक महिनापछि सर्लाही जिल्ला अदालतमा लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका थिए ।
अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दा दायर गरेपछि त्यसबाट जोगिन सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख थापाकै पहलमा सर्लाही जिल्ला अदालतमा नक्कली ऋणदाता खडा गरेर आफै विरुद्ध मुद्दा दायर गराई ऋण दातालाई जिताइएको पनि छ । अख्तियारले माग्दा प्रमाण दिननसक्ने तर सर्लाही जिल्ला अदालतमा ऋण देखाई दायर गरेको मुद्दामा ऋण दाताले जितेपछि त्यही प्रमाण ल्याएर विशेष अदालतमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।
माओवादी कार्यकर्ता समेत रहेका सुमन थापाले दायर गरेको मुद्दामा पटकपटक गरी आफूसँग सापटी लिएको १ करोड २० लाख रूपैयाँ नतिरेको आरोप लगाइएको छ । २०७४ साउन १३ देखि प्रत्येक महिना उक्त रकमको व्याज तिरे पनि २०८० भदौदेखि तिर्न छोडेको, आफूसँग भएको तमसुक छल गरेर लगेको, भेट्न जाँदा भेट नदिएको उनले दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । तर अख्तियारले थापा विरुद्ध २०८० चैत २७ मात्रै मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसअघि थापालाई उनको आय आर्जन र लेनदेनबारे प्रमाण पेश गर्ने समय थियो । तर अख्तियारमा ती प्रमाणहरु पेश गर्न सकेका थिएनन् ।
अख्तियारले २०८० चैत २७ गते अख्तियारले मेयर थापासहित ६ जनाले संघीय सरकारको स्वीकृति बिना माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माणका लागि ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरेर ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रकम अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्धाको प्रतिउत्तरमा मेयर थापाले रकम लिएको स्वीकार गरेको देखिन्छ । जतिसक्दो चाडो तिर्ने मनशाय रहेको जनाएका छन् । अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नु ६ वर्ष अघि लिएको ऋणको विवरण उनले पेश नगर्नु आफैमा शंकास्पद रहेको छ ।
त्यसैगरी, चेतबहादुरले दिएको मुद्दामा पनि २०७५ असार १३ गते आफूसँग एकमुष्ट ८० लाख रूपैयाँ लिएको तर फिर्ता नगरेको आरोप लगाएको छ । उनले गरेको कागज हेर्दा निकै सामान्य रहेको छ । थापा रकम नतिर्ने मनस्थितिमा रहेको र धाकधम्कीको भाषा बोलिरहेको उल्लेख गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
‘२०८० असारबाट नियमित रूपमा व्याज दिनछोडी लिखतसमेत विश्वासमा पारी लिखत बुझेको भरपाई गरी लगी कब्जामा राखी फिर्ता गर्न इन्कार गरेको, मैले विपक्षीलाई दिएको रकम ८० लाख नतिर्ने मनस्थिति बनाई ’जहाँ गई जे गर्छस् गर भनी ठाडो जवाफ लगाएको हुँदा विपक्षीले मउपर अन्याय गरेकोले मुलुकी देवानीसंहिता बमोजिम विपक्षीबाट मैले पाउनुपर्ने रकम भराइ पाउँ’, उनले दायर गरेको मुद्दामा भनिएको छ ।
थापाले चेतबहादुरसँग लिएको ऋण पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुभन्दा ५ वर्ष अघि रहेको छ । मेयर भरत थापाले ऋण लिएको प्रमाण अख्तियारमा पेश गर्नुपर्नेमा जिल्ला अदालतमा आइपुग्यो यो कसरी भयो त्यो पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको एक महिनापछि सर्लाही अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ यो शंकास्पद रह्यो’, बागमती नगरपालिका वडा नं २ का हरिकृष्ण पौडेलले भने । यो विषयमा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा प्रमाणसहित उजुरी गर्ने पनि उनै हरिकृष्ण थिए । उनकै उजुरीको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अर्को मुद्दा हरिराम काफ्लेले दायर गरेका थिए । त्यसमा भरत थापा र आफू साझेदार रहेको जग्गा एकलौटी हुनेगरी खरिद गरे पनि एकलौटी नामसारी नगरेको र २ करोड ५० हजार फिर्ता माग्दा पनि नदिएको उल्लेख गरेका छन् । यसमा पनि थापाले लेनदेन स्वीकार गरेका छन् । तर यी सबे लेनदेन स्वीकार गरेका थापाले अख्तियारले प्रमाण माग्दा किन प्रश्न गर्न सकेनन ऋणीहरुले सर्लाही जिल्ला अदालत गुहार्न पुगेका हुन भन्ने अझै रहस्यमय छ ।
‘वादीलाई मैले भेटघाट नदिने, जग्गा रजिष्ट्रेसन गरि नदिएको, तपाईंले मलाई जग्गा खरिद गरेबापत रकम पनि फिर्ता गर्दिनँ भनेको अवस्था होइन मेरो घर सल्लाह बमोजिम उक्त जग्गामा घर बनाई हाम्रो बसोबास गर्न उपयुक्त हुने हुँदा ०–१–० ज.वि. क्षेत्रफल हुनेसम्मको जग्गा हामीलाई नै दिई बाँकी जग्गा मात्र अहिले बिक्री गरौँ भन्ने परिवारको सल्लाह भएबमोजिम मैले विपक्षी वादीलाई ०–१–० जग्गासम्मको रकम म तपाईंलाई फिर्ता गरिदिन्छु बाँकी ०–१५–११–८ ज.वि. जग्गा तपाईंको एकलौटी हुनेगरी रजिष्ट्रेसन गरिलिनुसम्म भनेको थिएँ’, थापाले काफ्लेसँगको लेनदेन यसरी स्वीकार छन् ।
तर मेयर थापाको भनाइमा शंका रहेको त्यहीका स्थानीयले बताउने गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो नाम खुलाउन चाहेका छैनन । उनीहरुले टेलिफोनमा दिएको जानकारी अनुसार मुद्दा हाल्नेमा मेयर थापाका आफन्त र व्यापारिक साझेदार हुन् ।
अख्तियारले २०८० चैत २७ गते अख्तियारले मेयर थापासहित ६ जनाले संघीय सरकारको स्वीकृति बिना माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माणका लागि ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरेर ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रकम अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मेयर थापाको हकमा २०८० चैत २७ गते गैरकानूनी रूपमा ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसको एक महिनापछि उनै थापाले ‘रकम सापटी लिएर नतिरेको’ दाबी गर्दै सर्लाही जिल्ला अदालतमा तीन वटा मुद्दा दायर भए । वैशाख २४ गते चेतबहादुर खड्का र सुमन थापा तथा २७ गते हरिराम काफ्लेले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
त्यही विषयमा अख्तियार उनको ऋण रहे नरहेको बारेमा छानवीन गर्दा र प्रमाण माग्दा बुझाउन सकेका थिएनन । सर्लाही जिल्ला अदालतमा उनीहरूले कुल ४ करोड ५० हजार रुपैयाँ थापाले नतिरेको दाबी गरेका छन् । यो रकम गैरकानूनी आर्जन गरेको भनेर अख्तियारले मुद्दामा किटान गरेको भन्दा १ करोड ३३ लाख ३ हजार कमी भएकाले शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ ।
तर मेयर थापाले अख्तियारले आफूलाई अन्याय गरेको बताएका छन् । आफ्नो सबै सम्पत्ति रोक्का भएपछि आफूले ऋण लिएकाहरूबाटै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताएका छन् । ‘मैले सबै प्रमाणहरु अख्तियारमा बुझाएको छु, १३ पाने भरेको छु । बयानमा भनेको छु ’, उनले नागरिकसँग भने ।
तर मेयर थापाको भनाइमा शंका रहेको त्यहीका स्थानीयले बताउने गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो नाम खुलाउन चाहेका छैनन । उनीहरुले टेलिफोनमा दिएको जानकारी अनुसार मुद्दा हाल्नेमा मेयर थापाका आफन्त र व्यापारिक साझेदार हुन् ।
मेयर भरत थापाले ऋण लिएको प्रमाण अख्तियारमा पेश गर्नुपर्नेमा जिल्ला अदालतमा आइपुग्यो यो कसरी भयो त्यो पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको एक महिनापछि सर्लाही अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ यो शंकास्पद रह्यो’, बाग्मती नगरपालिका वडा नं २ का हरिकृष्ण पौडेलले भने ।
सर्लाही बागमती नगरपालिका वडा नं ४ का स्थानीय एवं राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष जितबहादुर गोलेले पनि मेयर थापाले धेरै गल्ती गरेको बताए । ‘उहाँले धेरै गल्ती गर्नुभएको छ, उहाँको गल्तीको बारेमा यहाँ कसैले पनि सार्वजनिक रुपमा बोल्न सक्दैनन, अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ, त्यसलाई प्रभावित पार्न सर्लाही जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा दर्ता गरेको भन्ने सुनियो, आफन्तहरुबाट कागज बनाएर मुद्दा हालेको भन्ने पनि सुनियो सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ । तर उहाँका कमजोरीहरु छन्’, गोलेले भने ।
बागमती नगरपालिका वडा नं २ का अर्का स्थानीय यशु बरालले पनि मेयर थापाविरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा हालिएको मुद्दा नियोजित हुनसक्ने आशंका गरे । ‘मेयरकाविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तीन जना आफन्त र मिल्ने साथीहरु हुन्, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अदालतमा भ्रष्टचारको मुद्दा दायर गरेपछि उहाँविरुद्ध कि मुद्दा पर्यो भन्ने आशंका छ, ऋण त होला तर यतिबेला किन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन त यो नै आशंका गर्ने ठाउँ रहेको छ’, स्थानीय यशु बरालले भने ‘ यो त भ्रष्टचारबाट बच्ने उपाय गरेजस्तो देखिन्छ ।’
संघीय सरकारलाई अटेरी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्र अनुसार उनले संघीय सरकारलाई समेत वेवास्ता गरेका थिए । संघीय सरकार अन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृत विना अनाधिकृत रुपमा माछा पोखरी निर्माणको लागि भनी ढुंगा गिट्टी बालुवा (वन पैदावार) उत्खनन् गर्नको लागि प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरेको सो अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । साथै बागमती नगरकार्यपालिकाबाट माछा पोखरीको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गरेको देखाई बहुउद्देशीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरु योजना स्वीकृतसमेत नगरी र नगराई, बागमती नदीको वहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछा पोखरी (हाल ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा उक्त परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृत विना बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरी बनाउने क्रममा ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रकम रकम हानिनोक्सानी गराएको पुष्टि भएको अख्तियारले अभियोग पत्रमा भनेको छ ।
अर्को पक्ष भनेको मुद्दा हाल्ने तीन जना नै थापासँग निकट सम्बन्ध रहेका व्यक्ति हुन् । अहिले पनि उनीहरु साथमा रहेका हुन्छन् । गौतम भनिने चेतबहादुर खड्का थापाको सानिमाका छोरा, सुमन थापा माओवादीको बरहथवा नगर समिति र हरिराम काफ्ले थापाको व्यापारिक साझेदार र छिमेकी हुन् ।
अख्तियारले हाल निलम्बित मेयर थापा सहित तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखाका प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालिन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालिन प्रमुख मथुर चौधरीलाई आरोपी बनाएको छ ।
अख्तियारको अभियोगमा के छ ?
अख्तियारको अभियोग पत्रमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वडा नम्बर ४ र १२ मा अवस्थित बागमती माछा पोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता गरेको उल्लेख छ । अभियोग पत्र अनुसार आपसी मिलेमतोमा बदनियत राखी सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र सङ्घीय सरकारको स्वीकृत विना अनधिकृत रूपमा माछा पोखरी निर्माणको लागि भनी ढंगा गिट्टी बालुवा (वन पैदावार) उत्खनन् गर्न प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरी/गराएको दाबी गरिएको छ ।
सोपश्चात् बागमती नगर कार्यपालिकाबाट उक्त माछा पोखरीको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गरेको देखाई बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरु योजना स्वीकृतसमेत नगरी/नगराई, बागमती नदीको बहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछा पोखरी (हाल ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा उक्त परियोजना/नेपाल सरकारको स्वीकृत नलिएको उल्लेख छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि निरन्तर रूपमा बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरी–१ बाट १७ लाख ८८ हजार २ सय ६४ घन मिटर र बागमती माछा पोखरी–२ बाट २१ लाख ८४ हजार नौ सय २७ घन मिटर वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) गरेर ३९ लाख ७३ हजार १ सय ९१ घन मिटर उत्खन्न गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
त्यसमा बल्किङसहित गणना गर्दा हुने जम्मा उत्खनन् परिमाण ४७ लाख २ सय ८५ घन मिटर नदीजन्य पदार्थमध्ये बागमती नगरपालिकाबाट बिक्री भएको परिमाण सात लाख ५२ हजार घन मिटर, आयोजनामा प्रयोग भएको परिमाण सात लाख ५० हजार घन मिटर तथा भण्डारणमा १८ लाख ५७ हजार घन मिटर मौज्दात रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। यी सबै गरेर ३३ लाख ५९ हजार ८ सय ६५ बल्किङसहित घन मिटर मात्र खर्च तथा मौज्दात रहेको देखिई नपुग हुने वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) १३ लाख ४० हजार ४ सय १९ घन मिटर परिमाण हानि नोक्सानी, दुरुपयोग गरे/गराएको पुष्टि भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
मेयर थापाले सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा रहेको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) उक्त परियोजना-नेपाल सरकारको स्वीकृत विना बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरीबाट उत्खनन् गरेको उल्लेखित नपुग परिमाणको २६ करोड ८० लाख ८३ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ रकम हानि नोक्सानी गरे/गराएको पुष्टि भएको र उक्त हानि नोक्सानी गरेको रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतले हुन आउने तीन करोड ४८ लाख समेत गरी ३० करोड २९ लाख रकम नेपाल सरकार-प्रदेश सरकार-स्थानीय तह-सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको हिनामिना, दुरुपयोग गरी-गराई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
मेयर थापाको हकमा २०८० चैत २७ गते गैरकानूनी रूपमा ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसको एक महिनापछि उनै थापाले ‘रकम सापटी लिएर नतिरेको’ दाबी गर्दै सर्लाही जिल्ला अदालतमा तीन वटा मुद्दा दायर भए ।
थापामाथि शंकाको आधार
भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर थापाविरूद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा निलम्बित अवस्थामै गएको वैशाख २४ गते दुईवटा र चैत २७ गते अर्को पनि गरी तीन वटा मुद्दा दायर भए । थापाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २७ गते गैरकानूनी रूपमा ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसको एक महिनापछि उनै थापाले ‘रकम सापटी लिएर नतिरेको’ दाबी गर्दै सर्लाही जिल्ला अदालतमा तीन वटा मुद्दा दर्ता हुँदा त्यसको विगो ४ करोड ५० लाख मात्रै थियो । साथै त्यसको व्याज हिसाब गर्दा करिब ६ करोड पुग्ने थियो । वैशाख २४ गते चेतबहादुर खड्का र सुमन थापा तथा २७ गते हरिराम काफ्लेले दायर गरेको मुद्धामा नै विशेष अदालतमा दर्ता हुँदा उल्लेख गरेको ५ करोड ३३ लाख विगोको हिसाब मिल्न आउनेछ । ‘हिसाब मिलाउने गरी मुद्दा दायर भएको देखिन्छ, यही प्रमाणलाई विशेष अदालतमा दावी गराउने तयारी छ त्यसकारण पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ’, स्रोतले भन्यो ।
त्यसैगरी अर्को पक्ष भनेको मुद्दा हाल्ने तीन जना नै थापासँग निकट सम्बन्ध रहेका व्यक्ति हुन् । अहिले पनि उनीहरु साथमा रहेका हुन्छन् । गौतम भनिने चेतबहादुर खड्का थापाको सानिमाका छोरा, सुमन थापा माओवादीको बरहथवा नगर समिति र हरिराम काफ्ले थापाको व्यापारिक साझेदार र छिमेकी हुन् ।
‘उनीहरु तीन जना नै मेयर थापाका निकट व्यक्तिहरु भएकाले पुरानो मितिमा लेनदेनको कागज बनाएको आशंका छ’, स्रोतले भन्यो । सुमन र चेतबहादुर वैशाख २४ गते मुद्दा दायर गर्न सर्लाही जिल्ला अदालत जाँदा उनीहरूलाई भरत थापाका भाइ रामकुमारले नै लगेर छोडिदिएको स्थानीय हरिकृष्ण पौडेल दावी गरेका छन् । ‘मेयरका भाइले नै चेतकुमारलाई ल्याएर अदालतमा छाडेका हुन् म अदालत परिसरमा थिए, त्यहाँका कर्मचारीलाई सोध्दा लेनदेनको मुद्दा हाल्न आएका रहेछन्’, पौडेलले भने । स्रोतका अनुसार अहिले पनि मेयर थापाले आफू निकट रहेका व्यक्तिहरुसँग पुरानो मिति राखेर करोडौको कागाजपत्र बनाइरहेका छन् ।
तिब्र गतिमा फैसला
मेयर थापाको विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले तिब्रगतिमा फैसला गरिदिएका छन् । चेतबहादुरले वैशाख २४ गते र हरिरामले २७ गते दायर गरेका मुद्दामा जिल्ला अदालतले असार १८ गते नै फैसला सुनाइसकेको छ । यी दुवै मुद्दाको सुनवाइ र फैसला एकै दिन न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको एकल इजलासले गरेको थियो । निलम्बित मेयर थापाले वादीको दाबीबमोजिम रकम दिनुपर्ने अदालतको ठहर छ । सर्वसाधारणको मुद्दा सुनुवाईमा ढिलाई भएको आवाज उठिरहेका बेला उनको फैसला भने दुई महिनामै भएको थियो ।
निलम्बित मेयर भरत थापाको भनाइ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मैले १३ पाने भरेको छु । बयानमा पनि सबै कुरा भनेको छु । जब विशेष अदालतमा म विरुद्ध अख्तियारबाट मुद्दा दायर भयो त्यसपछि मेरो सबै सम्पत्ति रोक्का गरियो । मेरो सबै सम्पत्ति जफत गर्न खोजियो । त्यसपछि मलाई विश्वास गरेर ऋण दिनेहरुले आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा खोजेको देखियो । त्यही क्रममा उनीहरुले म विरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । ऋण लिएको कुरा मैले नलिएको भन्न सकिन, तिर्नेछु भनेकै हो भनेको छु । तर साथीहरुले मुद्दा हाले । त्यही विषयलाई मैले मुद्दा हाल्न लगाएको भनेर अपवाह फैलाइयो । मैले बैंकबाट पनि ऋण लिएको छु, ऋण तिरेको छु तर ऋण लिएकोलाई अख्तियारले प्रमाण मान्दैन, ऋण तिरेकोमा चाहि स्रोत खोजेको छ ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि निरन्तर रूपमा बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरी–१ बाट १७ लाख ८८ हजार २ सय ६४ घन मिटर र बागमती माछा पोखरी–२ बाट २१ लाख ८४ हजार नौ सय २७ घन मिटर वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) गरेर ३९ लाख ७३ हजार १ सय ९१ घन मिटर उत्खन्न गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
मैले साथीहरुसँग ऋण लिएको प्रमाण छ, चेकबाट कारोबार भएको छ । कानुन बमोजिम वडा कार्यालयमा प्रमाणित गरिएको छ । कपाली तमसुक छ । सबै प्रमाणहरु छन् । म सर्लाहीको मान्छे हुँ, ऋण दिने पनि सर्लाहीकै मान्छे छन् । मलाई ऋण कैलालीका मान्छेले दिदैनन । त्यसकारण लेनदेनको मुद्धा पनि सर्लाही जिल्ला अदालतमा परेको हो । त्यो उनीहरुले जितिसकेका छन् । मैले ऋण लिएको विषयमा पनि यतिधेरै राजनीति हुन थाल्यो कि भन्ने लाग्छ ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८१ १८:५१ मंगलबार
