दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको स्वामित्व २५ वर्षपछि के हुने भन्ने बहस पुनः सुरु हुने देखिएको छ। कम्पनीले आवश्यक समाधान खोजी दूरसञ्चार क्षेत्रको हित र विदेशी लगानीको सुरक्षा गर्दै सेवा निरन्तरताको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

एनसेलले सरकारलाई निकास दिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको यो दोस्रो पटक हो। गत पुसपछि एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः एक पत्र बुझाउँदै सरकारका तर्फबाट भएका कानुनविपरीतका निर्णयहरू, तोकिएका विभिन्न अन्यायपूर्ण सर्तहरू र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरावलोकन गरेर समस्याको समाधान गर्न अपिल गरेको हो।

कम्पनीका अनुसार यस्ता निर्णय र सर्तहरू विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकाले पुनरावलोकनको माग गरिएको हो। २०८६ मा एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको समयसीमा सकिँदै छ। त्यसपछि एनसेलको सेवा निरन्तरता सुनिश्चित नहुँदा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा बाधा पुग्ने, सेवा प्रदायकहरूबीच नेटवर्क विस्तार, नवप्रवर्तन तथा मोबाइल अपरेटरहरूसँगको साझेदारीमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको अभाव हुने खतरा रहने एनसेलले पुसमा सरकारलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ।

विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित विवाद भएकाले उचित समाधान नभएमा नेपालमा विदेशी लगानीका लागि अत्यन्त नकारात्मक सन्देश जाने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद र मुद्दामामिला उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ। यसले समग्र नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा रहन्छ। एनसेलले पहिल्यै विवादको समाधान नभए कम्पनीले देश र विदेशमा कानुनी उपचार खोज्न सक्ने जिकिर गरेको थियो।

यसअघि २३ पुस २०८२ मा एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत अन्य सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएर यी निर्णय र सर्तहरू पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो। सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएपछि कम्पनीले पुनः बुधबार पत्राचार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतबाट पनि हालै मात्र कानुनअनुसार गर्नुपर्ने भन्ने पूर्णपाठ आइसकेको अवस्थामा सरकारले दूरगामी प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दै समाधान खोजेमा अब विवादको टुङ्गो लाग्ने देखिएको छ।

एनसेलको पत्रमा के छ?

एनसेलको मुख्य कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री तथा सोको नेपाली कानुनअनुसार अभिलेख र स्वीकृतिसम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट ६ फागुन २०८० मा भएको कानुनविपरीतको निर्णय, उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएका अन्यायपूर्ण सर्तहरू, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को पश्चाद्दर्शी दशौँ संशोधन तथा मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णयसमेत कानुनसम्मत नभएको र उल्लेखित निर्णयहरूका कारण नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमाथि प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भई प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ समेतको विपरीत हुने गरी गरिएको निर्णय समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकाले उल्लेखित नेपाल सरकारका निर्णय तथा नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन जारी गरिपाऊँ भनी यस कम्पनीबाट २३ पुस २०८२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन गरिएकोमा हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएकाले पुनः उक्त पत्र यसैसाथ संलग्न गरी निवेदनबमोजिम पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन गरिपाऊँ भनी अनुरोध गर्दछौँ।

पहिले भइसकेका निर्णयमा त्रुटि, अस्पष्टता वा कानुनी चुनौती देखिएको अवस्थामा, परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, नयाँ जानकारी वा तथ्य सार्वजनिक भएमा तथा सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो निर्णय खारेज, संशोधन वा नयाँ निर्णय लिन सक्छ। कुनै निर्णय सच्याउनुपर्‍यो भने पुरानो निर्णय खारेज गरी नयाँ निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्न सक्छ। मन्त्रिपरिषद्ले नै एनसेलको हकमा निर्णय गरेको र त्यसैबाट निकास दिन सक्ने भएकाले एनसेलले पुनरावलोकनको माग गरेको थियो।