सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा लाग्ने कर प्रणाली परिवर्तन गर्दै मोटर क्षमताको सट्टा गाडीको मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। साथै, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कसमेत लागू गरिएको छ।

सरकारले नयाँ व्यवस्थाले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने तथा संकलित रकम चार्जिङ स्टेशन, ब्याट्री व्यवस्थापन र हरित यातायात पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने जनाएको छ। तर प्रिमियम इभीमा करको भार बढ्ने भएकाले यसको असर बजारमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यता, बजेटअघि चीनबाट ७७६ वटा इभी नेपाल भित्रिएको विषयले सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। कर परिवर्तनको सूचना चुहावट भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने कुनै सूचना चुहावट नभएको र सबै आयात कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले पनि इभी आयातमा कुनै अनियमितता वा विशेष सुविधा दिइएको प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ।