सत्ता शक्तिको वैधानिक रुप हो। शक्ति र वैधता एक ठाउँमा भएपछि त्यसलाई सत्ता भनिन्छ। जनताद्वारा स्वीकृति प्राप्त वा मुलुकको संविधान बमोजिम खडा भएको शक्ति नै सत्ता हो। शक्ति भनेको निर्णय निर्माणमा सहभागी हुनु पनि हो। यो राजनीतिको केन्द्र वा सार हो। शक्ति अन्य लक्ष्य प्राप्त गर्ने एक माध्यम हो।
संविधानको धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। मुलुक सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको काम मन्त्रिपरिषद वा मन्त्रीमा निहित हुन्छ। कानुनी परिभाषामा मन्त्रीलाई राज्य सञ्चालनमा स्वतन्त्र रूपमा विभागीय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिका रूपमा बुझिन्छ। आम भाषामा भन्नुपर्दा मुलुक सञ्चालनको ‘साँचो’ मन्त्रीमा निहित हुन्छ। त्यसो भनिरहँदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी रहन्छन्।
वास्तवमा मन्त्री पद के रहेछ त? केही समय अगाडि मात्रै पदभार ग्रहण गरेकी सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीको बुझाइमा राजनीति गर्ने मान्छेका लागि मन्त्री संसद पद भनेको ठूलो कुरा होइन। उनी भन्छिन्, ‘मेरो लक्ष्य कहिले मन्त्री पद भएन।’ कसैका लागि सत्ता र शक्ति आकर्षक भएपनि आफू र आफू जस्ता नेताका लागि दायित्व भएको उनी बताउँछिन्।
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा मन्त्री बनाउने या बन्ने मापदण्डमा जिम्मा दिने या लिने मन्त्रालयको विषयमा सामान्य ज्ञान या त्यो व्यक्तिको सोच (योजना) को विषयमा छलफल गरेको सुनिँदैन।
झाक्रीले भने जस्तै सिद्धान्ततः राजनीति राष्ट्र र जनताको सर्वोपरी हितका लागि गरिने सेवा हो। मन्त्री पद त्यसलाई साकार रूप दिने वैधानिक र शक्तिशाली माध्यम हो। राजनीतिमा सक्रिय भएकाहरूले मन्त्री या प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्य राख्नु अस्वाभाविक होइन। राजनीति भनेको जनता र राष्ट्रको सेवा गर्नु हो। नेपालको सन्दर्भमा राजनीति गर्नु भनेको आफ्नो स्वार्थ, आफ्ना मान्छे र आफ्नो गुटको स्वार्थ पूरा गर्ने बुझाइ र व्यवहार भएका कारण जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी बताउँछन्।
‘राजनीति सबै नीतिको माउँ नीति हो। राजनीति गर्नु भनेको जनताको सेवा गर्नु, राष्ट्रको सेवा गर्नु हो,’ अध्यक्ष केसी भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा राजनीति गर्नु भनेको आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नु, आफ्ना मान्छेको स्वार्थ पूरा गर्न, आफ्नो गुठको स्वार्थ पूरा गर्नु भएका कारण सर्वसाधारण जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ। राजनीति आफैमा सबै नीतिको मूलनीति हो।’
संविधानतः नेपालमा संघीय संसदको सदस्य मन्त्री बन्ने प्रावधान रहेको छ। तर संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारीसमा संघीय सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
वर्तमान सरकारको मन्त्री परिषदको विस्तार हुँदै गर्दा गैर सांसदका रुपमा नेपाली कांग्रेको पृष्ठभूमिका एक नेता गजेन्द्र हमालले पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हमालको सत्तारुढ पार्टीसँगै अन्य क्षेत्रबाट समेत व्यापक विरोध भएपछि केही घण्टामै राजीनामा दिनुपर्यो।
मन्त्रीले सत्ता, शक्ति, साधन श्रोतको दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। चेतनायुक्त नयाँ पिढी, बदलिँदो विश्व परिवेशका कारण देशको अवस्था बदलिएको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लोकतान्त्रिक जगमा यसको सुधार हुन आवश्यक छ।
सामान्यतया नयाँ सरकारको गठन भएपछि मन्त्रीको चर्चा धेरै हुने गर्छ। को को मन्त्री बन्ने? कसलाई कुन मन्त्रालय? लगायतका जिज्ञाशा नागरिकमा हुन्छन्। गठबन्धनको सरकार भए यसको चर्चा अझै बढी हुने गर्दछ। मन्त्रिपरिषदको विस्तार हुँदा मन्त्रीको नियुक्ति वा नियुक्ति पूर्व नै सम्भावित मन्त्रीको चर्चा, परिचर्चा बहस र आलोचना सुरु हुन्छ। सांसद होस् वा गैर सांसद चर्चा र आलोचना दुवै हुने गर्छ।
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा मन्त्री बनाउने या बन्ने मापदण्डमा जिम्मा दिने या लिने मन्त्रालयको विषयमा सामान्य ज्ञान या त्यो व्यक्तिको सोच (योजना) को विषयमा छलफल गरेको सुनिँदैन। मन्त्री बन्नेहरूको प्रयास, शक्ति, साधन–स्रोत र प्रभावशाली मन्त्रालय छनोटमै हुन्छ। मन्त्री छनोटको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको छनोट गर्दैगर्दा पार्टीभित्रको समूह व्यवस्थापन, गुटहरुको व्यवस्थापन, पहिलो प्राथमिकता त्यहाँ दिएको देखिन्छ।’ उनी थप्छन्, ‘तत्पश्चिात आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गरेको मानिस र तेस्रोमा समावेशितालाई ध्यान दिइन्छ।’
राजनीतिक शक्ति गलत हातमा पर्न गयो भने त्यो भन्दा खतरनाक अरु कुनै कुरा हुन सक्दैन। कहिलेकाहिँ जनताले पत्याएका शासकहरु शक्तिको मातमा पथभ्रष्ट हुन पुग्छन्। शक्ति, सामाजिक मान–मर्यादा र आर्कषण मिश्रित यो पदले मन्त्री भएकाहरूमा सत्तालिप्साको मनोविज्ञान जति विकसित हुँदै जान्छ, मन्त्री हुनेहरूमा उति नै अस्वाभाविक व्यवहारहरू देखिन थाल्छन्। योसँगै मन्त्रालयको कुर्सी प्यारो हुँदै जाने प्रवृत्ति बढ्छ।
राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण पद मन्त्रीले राष्ट्रबाट के लिनेभन्दा पनि के दिने भन्ने सोचबाट निर्देशित हुनुपर्दछ। मन्त्रीले सत्ता, शक्ति, साधन श्रोतको दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। चेतनायुक्त नयाँ पिढी, बदलिँदो विश्व परिवेशका कारण देशको अवस्था बदलिएको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लोकतान्त्रिक जगमा यसको सुधार हुन आवश्यक छ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७८ १२:२४ शुक्रबार
