कारोना महामारीका कारण शैक्षिक क्षेत्र अन्योलग्रस्त बनेको छ। ६ महिनादेखि स्कुल तथा कलेजका पठनपाठन ठप्पजस्तै छ। सरकारले गत असार १ गतेदेखि अनलाइन,टेलिभिजन र रेडियोजस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीलाई अध्ययनमा संलग्न गराउन जेठ १८ मा निर्देशिका जारी गरेको थियो। सिकाइ निर्देशिका–२०७७, जारी भएयता भौतिक दूरी राखेर केही सामुदायिक तथा निजी विद्यालयले पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यस्तो महामारीमा स्कुलका पठनपाठन कसरी गर्न सकिन्छ? सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कस्तो हो? यस सम्बन्धमा स्थानीय तहमा कस्तो नीति हुनुपर्छ? शिक्षा क्षेत्रलाई चलायमान् बनाउन अब के गर्नुपर्ला? यही सेरोफेरोमा शैक्षिक अनुसन्धानकर्ता तथा नीति विश्लेषक डा. सदानन्द कँडेलसँग नागरिकन्युजकर्मी पवन बराइलीले गरेको कुराकानी :
६ महिनासम्म अलमलिएको शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी चलायमान् गराउन सकिएला?
कोरोना महामारीका कारण यतिबेला नेपालको शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा परेको छ। ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, विद्यालय बन्द छन्। विद्यार्थीले स्कुलमा पाइला टेक्न पाएका छैनन्। कतिपय विद्यालयले अनलाइनबाट अध्ययन गराइरहेका भए पनि त्यसमा सबै विद्यार्थीको पहुँच पुग्न सकेको छैन।
सरकारले गत असार १ गतेदेखि टेलिभिजन र रेडियोजस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीलाई अध्ययनमा संलग्न गराउन जेठ १८ मा निर्देशिका जारी गरेको थियो। सिकाइ निर्देशिका–२०७७, जारी भएयता भौतिक दूरी राखेर केही सामुदायिक तथा निजी विद्यालयले पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर कतिपय ठाउँमा अझै सुरु भएको छैन।
यस्तो बेला स्थानीय तहले आफैं प्रशस्त काम गर्न सक्थे। वस्तुगत नीति निर्माण गरी निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सक्थे। अब त्यो बनाउनुपर्छ। अहिलेको परिस्थितिको कसरी सामान गर्ने? यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ।
अन्य मुलुकमा संक्रमण कम भएका ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तह आफैं अघि सर्छन्। धेरै मुलुकमा यस्तै रणनीति अपनाइएको छ। कोरोना संक्रमण सबै ठाउँमा उस्तै छैन। कम संक्रमण भएको स्थानमा पठनापाठन गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ।
विश्वका धेरै मुलुकमा स्थानीय तह आफैंले रणनीति बनाएर अघि बढेका छन्। केन्द्रले के निर्णय गर्ला अनि सुरु गरौंला भनेर पर्खेर बस्ने अवस्था छैन। स्थानीय तहले धेरै काम गर्न सक्छन्। त्यसका लागि स्थानीय तहलाई प्रशस्तै अधिकार छ।
अन्य मुलुकमा संक्रमण कम भएका ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तह आफैं अघि सर्छन्। धेरै मुलुकमा यस्तै रणनीति अपनाइएको छ। कोरोना संक्रमण सबै ठाउँमा उस्तै छैन। कम संक्रमण भएको स्थानमा पठनापाठन गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयले भर्खरै विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ। निर्देशिकाले यो कुरा भनेको छ। केही स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन पनि गरेका छन्। आफैंले पहल गरेर स्थानीय नयाँ रणनीति अपनाएका छन्।
पहिले विद्यार्थीको घरमा कस्तो सुविधा छ, यसको अध्ययन गर्न आवश्यक छ। मोबाइल, कम्प्युटर, रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको पहुँच छ वा छैन, विचार गर्न जरुरी छ।
कुनै पनि पहुँच नभएकालाई विपन्न, सीमान्तकृत भनिएको छ। कतिपयका घरमा रेडियो मात्रै भएको, टेलिभिजन भएको वा घरमा कम्प्युटर वा मोबाइल छ तर इन्टरनेट छैन।
आफ्ना विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ? कुन गाउँमा बस्छन्? उनीहरूको पहुँच कस्तो छ? यी सम्पूर्ण कुरा स्थानीय तहले जानकारी राख्नुपर्छ। कतिपय स्थानीय तहले यस्तो अध्ययन गरिरहेका पनि छन्। यो विषयमा बेखबर भएर बस्ने स्थानीय तह पनि छन्। निर्देशिका केन्द्रबाट गइसकेको छ। तर आफ्नो वस्तुस्थितिअनुसार निर्देशिका फेरबदल हुन सक्छ।
अबको सिकाइ कस्तो हुनुपर्छ?
सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा लगाइरहेको छ। सरकार जनतालाई सुखी बनाउन चाहन्छ। विश्वको ‘ह्याप्पिनेस इन्डेक्स’ हेर्दा नेपाल ९२औं स्थानमा छ। पहिलो नम्बरमा फिन्डल्यान्ड छ, हामी ९२औं स्थानमा छौं। मुलुकको प्राथमिकता भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। नेपालीलाई सुखी बनाउने दीर्घकालिन सोच छ। तर त्यो सुख प्राप्त गर्न शिक्षाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिको हृदयमा ज्ञान हुनुपर्छ। त्यो ज्ञान शिक्षाले नै दिन्छ। साक्षर बन्न, नम्बर धेरै ल्याउन, डिग्री पास गर्न वा जागिर पाउन मात्रै शिक्षा आर्जन गर्ने होइन। मुलुकका प्रत्येक नागरिकलाई समृद्ध बनाउन र सुखी बनाउन शिक्षामा परिवर्तन आवश्यक छ।
शिक्षा अन्य अधिकार प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा पनि लिइन्छ। मावि तहसम्म अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा तथा मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक छ भनिएको छ। दलित तथा पछाडि पारिएका वर्गका लागि प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म शिक्षा आर्जन गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ। अपांगता भएका विद्यार्थीलाई शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकार संविधानमा लेखिएको छ। शिक्षा निर्देशिका ऐन तथा कार्यविधि पनि बनाइएका छन्। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यो कार्यान्वयन भयो भने २५ वर्षपछि बन्ने नागिरकका लागि अहिले जग बसाल्न सकिन्छ।
शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
अहिले विद्यालय तहको ऐन तथा नीति निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ।
तीनै तहका सरकार, स्थानीय जानकार, गाउँ शिक्षा समिति, विद्यालय समिति, नगर शिक्षा समिति र शिक्षक अभिभावक संघलगायतले सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ। कुनै पनि सुविधा नभएका दूरदराजका विद्यार्थीलाई प्रविधि सिकाउनुपर्छ।
सम्भव भएसम्म वैकल्पिक उपाय पनि उपभोग गर्नुपर्छ। सरकारले पनि विपन्न वर्गलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। अहिले युवा वर्ग डिप्रेसनमा गएको छ। पढाइ र भविष्यको चिन्ताले गर्दा। शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन रूपान्तरणकारी शिक्षा नीति ल्याउन आवश्यक छ।
२५ वर्षपछि कस्तो नागरिक निर्माण गर्ने? पार्टीको विधान, देशको संविधानमा समाजवाद–उन्मुख शिक्षा भनिएको छ। तर २ वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी खालका काम भएका छैनन्। शिक्षामा जग बसाल्न सकिएको छैन। व्यावहारिक पढाइ, ज्ञान र सीप आवश्यक छ।
देशमा ठूलठूला परिवर्तन भए। अध्ययन भनेको निरन्तर गरिएन भने बिर्सिइन्छ। एकपटक डिग्री गरेको मान्छेले निरन्तर अध्ययन भएन भने बिर्सन्छ। दुई वर्ष भयो, शिक्षा ऐन ल्याउन सकिएको छैन।
महामारीले थला पारेको शिक्षालाई कसरी चलायमान् गराउने भन्ने नै अहिलको प्रमुख चुनौती हो। राज्यले पनि बनाएको निर्देशिकालाई सही ढंगबाट कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। अभिभावकले पनि आफ्ना बालबालिकालाई ‘गाइड’ गरेर अघि बढाउनुपर्छ। यो विपद्का बेला सबै एकजुट भएर अघि बढ्न आवश्यक छ।
अब शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
यतिबेला विश्व नै विपद्को सामना गरिरहेको छ। नेपालमा पनि यसको ठूलो प्रभाव पारिहेको छ। विद्यालय खोल्न निर्णायक भनेकै अभिभावक हुन्। सरकारको निर्णय पर्खेर बस्नुको सट्टा अभिभावक आफैं सक्रिय हुनुको विकल्प छैन। स्थानीय सरकाले के गर्ला भनेर पर्खेर बस्नुभन्दा अभिभावक आफैंले अब के गर्ने भनेर स्कुल सञ्चालनमा लाग्न जरुरी छ। लामो समय सिकाइबाट वञ्चित आफ्ना बालबालिकालाई कसरी सिकाउने भन्ने कुरा एकदम महत्वपूर्ण छ।
अभिभावकको भूमिका अत्यन्तै महत्पूर्ण हुन्छ। मोबाइल, टिभी, रेडियो नभएका विद्यार्थीलाई कुनै सुरक्षित सिकाइ केन्द्र बनाएर सिकाइ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। अनुकूल हुने स्थानमा सिकाइ केन्द्र बनाएर भौतिक दूरी कायम गर्दै सिकाइलाई अघि बढाउनुपर्छ। शिक्षक तथा स्वयंमसेवक शिक्षकमार्फत पठनपाठन अघि बढाउनुपर्छ। रेडियो व्यवस्था गरेर पनि पठनपाठन गराउन सकिन्छ।
अभिभावक र स्थानीय तह मिलेर यी कुरा अघि बढाउनुपर्छ। अहिलेको सूचना र प्रविधिलाई सिकाइको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा लिन सकिन्छ। शैक्षिक सत्रलाई घाटा नहुने गरी पनि पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिन्छ। परीक्षा पनि त्यही आधारमा लिएर शैक्षिक सत्रको सदुपयोग गर्न सकिन्छ।
अनलाइन कक्षालाई खासै उपयोगी मानिएको छैन। निकै कठिनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा कक्षाकोठामा पढाइएको जस्तो त हुँदैन। तर केही नहुनुभन्दा यसबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ।
कोभिडपछि पनि विश्वले सूचना–प्रविधिमा ठूलो फड्को मार्छ। अहिले धेरै देशले प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरिरहेका छन्। शिक्षकलाई पनि महामारीले प्रविधिसँग साक्षात्कार हुने अवसर दिएको छ। मोबाइल र कम्प्युटर चलाउन नजान्ने शिक्षकले पनि प्रविधिबारे ज्ञान आर्जन गरेका छन्।
अहिलेकै अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो भने विद्यार्थीको भविष्यमा कस्तो असर पर्ला?
भर्खरै मात्रै थाइल्याण्डको एक विश्वविद्यालयले एउटा अध्ययन गरेको थियो । पछिल्लो समय अधिकाशं युवालाई मनोरोग ग्रसित भएका छन् । उनीहरुको आफ्नो भविष्य कस्तो होला ? भन्ने तनाव लिएका छन् । अझ ‘टिन एज’ रहेकालाई बढी चिन्ता छ । यो उमेर भनेको हरकुरा बुझ्ने सिक्ने अवस्था हो । त्यसकारण अहिले यस्तो अवस्थामा इन्टरनेट मात्रै चलाएर दिक्दार भएका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई सिकाईको जरुरत हुन्छ। नेपालमा पनि यसको असर देखा परिरहेको छ । मोबइल, कम्प्युटर र इन्टरनेट नभएका विद्यार्थीले आत्महत्या समेत गरेका छन् । यसलाई राज्यले पनि गम्भीर रुपमा लिनु पर्दछ । अहिले भएको शैक्षिक क्षतिलाई पछि सम्बोधन गर्नु पर्छ । सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउनु पर्छ । अनि मात्रै विद्यार्थी र देशको भविष्य राम्रो हुन्छ।
वैकल्पिक बाटो अपनाएर अघि बढिएन भने दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ। हरेक बच्चालाई असर पुर्याउँछ। शैक्षिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त हुनबाट जोगाउनैपर्छ। सरकारले ल्याएको शिक्षा निर्देशिका राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। विपद्का बेला सरकार र सबै पक्ष सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७७ ०९:०३ बिहीबार
