मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले मोबाइल फोनको आयात तत्काल खोल्नुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिष्टमको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मलहोत्राले सरकारले हचुवाको भरमा मोबाइल फोन आयात रोकेको भन्दै तत्काल खोल्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले मोबाइल फोन आयात बन्द हुँदा बजारमा मोबाइल आयातमा ठूलो विकृति बढेको बताए। अध्यक्ष मलहोत्राले नेपालमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी मोबाइल फोनहरु चोरी पैठारीबाट नेपाल भित्रिने गरेको बताए। उनले धेरै लामो समयको प्रयासपछि मोबाइल सेटहरुमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम एमडिएमएस सुरु भएकाले आजदेखि अवैध रुपमा भित्र्याएका मोबाइल फोनहरु बन्द हुने बताए।
अध्यक्ष मलहोत्राले सरकारले मोबाइल फोनको आयात बन्द गर्दा अवैध आयात बढेको बताए। उनले नेपालमा वार्षिक ५५ अर्ब भन्दा बढीको आयात हुने भएपनि यो वर्ष २७ अर्ब रुपौयाँको मोबाइल फोन आयात हुने बताए। उनले वैधानिक रुपमा मोबाइल आयात बन्द गर्दा अवैध रुपमा नेपाल आयात २८ अर्बको हुने दाबी गरे।
अध्यक्ष मलहोत्राले सरकारलाई मोबाइल फोन आयात गर्दा २५ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व गुम्ने बताए। उनले नेपालमा ७० प्रतिशत वैधानिक रुपमा र ३० प्रतिशत अवैध रुपमा मोबाइल फोन आयात हुने गरेको बताए। उनले मोबाइल फोन आयात खोल्नको लागि सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गर्दा समेत व्यवसायीहरुको कुरा नसुनेको बताए।
उनले अवैध रुपमा नेपालमा आयात भएका मोबाइल सेटहरुमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम एमडिएमएस लागू भएको उपलक्ष्यमा मोबाइल व्यवसायीहरुले एक दिन दीपावली बनाउने घोषणा गरे। उनले मोबाइल सेटहरुमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम एमडिएमएस लागू हुनु मोबाइल व्यवसायीहरुको जित भएको बताए।
चार वर्षको लामो समयको प्रयासपछि सरकारले बिहीवारदेखि अवैध रुपमा आयात भएका मोबाइल सेटहरुमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम एमडिएमएस सुरु गरेको छ। आजदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस सुरु गरेको हो। नेपालमा चोरी पैठारी तथा अवैध रुपमा भित्रिने मोबाइल सेटहरुको आयात रोक्ने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट प्रणाली कार्यान्वयमा ल्याएको हो।
यो प्रणाली लागू भएसँगै नेपालमा भित्रिने सबै मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। यदी दर्ता नभएको खण्डमा ती मोबाइल सेट नेपालमा चल्दैनन्। यो प्रणाली लागू हुनुभन्दा अघिका मोबाइल स्वतः चल्नेछन् भने प्रणाली लागू हुनुभन्दा पछिका सबै मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७९ १०:२७ बिहीबार
