प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बिहीबारको बैठकले नयाँ मोबाइल टेलिफोन कम्पनी आवश्यक पर्ने नपर्ने विषयमा अध्ययन गराउने निर्णय गरेको हो। अहिले मोबाइल टेलिफोन तीन वटा कम्पनीले चलाइरहेका छन्।
नेपाल टेलिकम, स्पाइस नेपालले जिएसएम प्रविधिमा मोबाइल चलाइरहेका छन्। युटिएलले सिडिएमए प्रविधिबाट मोबाइल सञ्चालन गरिरहेको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार एसटिएम सञ्चारले पनि मोबाइल चलाउन अनुमति पाइसकेको छ। नयाँ कम्पनीहरु नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकमले पनि जिएसएम मेबाइल चलाउने गरि लाइसेन्स पाइसकेका छन्।
'थप मोबाइल कम्पनीहरु आवश्यक पर्छ वा भैरहेकाले सेवा पुर्याउन सक्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गराउन परामर्शदाता नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। परामर्शदाता छनौटको लागि टेण्डर आव्हान गर्न प्राधिकरणले काम सुरु गरिसकेको छ।
प्राधिकरणको विवरण अनुसार नेपालमा एकसय जना बराबर २२ जनासँग मोबाइल टेलिफोन छ। तीन मोबाइल कम्पनीका ६० लाख मोबाइल उपभोक्ता छन्। विकसित देशहरुमा जनसंख्या भन्दा पनि बढी मोबाइल हुन्छ।
सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले गत असारमै अर्को मोबाइल कम्पनी आवश्यक भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए। सञ्चालनमा रहेका मोबाइल कम्पनीले उपभोक्तालाई गुणस्तय सेवा नदिएको विषयमा बढो गुनासोले गर्दा सञ्चार मन्त्रालय अर्को मोबाइल कम्पनी भित्राउने सोचमा छ।
'अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुनै सक्रिय भएभने अरु कम्पनी आवश्यक पर्दैन,' प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले भने। भएकै कम्पनीले सेवा विस्तार गर्ने हो भने नयाँ आउने कम्पनीको लागि बजारनै बाँकी रहदैन। ती बोर्ड सदस्यका अनुसार मन्त्रालयको पटक पटकको दवावले गर्दा अध्ययन गराउने निर्णय गर्न प्राधिकरण बाध्य भएको हो।
प्राधिकरण देशको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमक संस्था हो। यसले साधारण टेलिफोन, मोबाइल टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा चलाउन कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिन्छ।
स्पाइस नेपालले मोबाइलको लाइसेन्स पाएको पाँच बर्षसम्म नयाँ कम्पनीलाई दिन नपाइने शर्त थियो। यो शर्तको म्याद असारमा सकिएको छ। सरकार र प्राधिकरणले चाह्यो भने अब नयाँ मोबाइल कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनसक्छ।
प्रकाशित: १० पुस २०६६ ०१:५७ शुक्रबार
