आइटी पार्कको अवधारणा आउँदा सारा नेपालीको सपना पनि त्यही थियो। अझ, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबासी आइटी सिटीका बासिन्दा बन्न पाउनेमा मख्ख थिए। तर हामीकहाँ एउटै पार्क निर्माणको एक दशक बढी भइसक्दासम्म पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा अन्यत्र निर्माणको कुरा गर्न छाडिएको छ। यसले सरकारी लगानी खेर गएको मात्रै नभई सारा नेपालीको आशामा समेत घात भएको छ।
आइटी पार्क निर्माणसँगै काभ्रे जिल्ला र आसपास क्षेत्रमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो। पार्कमा धेरैले रोजगारी पाउने आस पनि गरेका थिए। सूचना प्रविधि अध्ययनपछि पार्कमा रोजगारी पाउने आशा गर्नेमध्ये धेरै विद्यार्थी निराश भएर अन्य वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्।
.....
सफ्टवेयर विकास र निर्माण, सूचना प्रविधिको विकास, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान, आइटी कम्पनीको विकास तथा प्रवर्द्धनमा टेवा, सूचना प्रविधि सेवा, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन तथा वृद्धिका लागि निजी कम्पनी तथा लगानीकर्तालाई अवसरका लागि २०५४ सालमै आइटी पार्क स्थापना गरिएको हो।
काठमाडौंवाट ३० किलोमिटर परको बनेपा–पनौती सडकको धनेश्वरमा रहेको पार्कमा सरकारले करीब ३० करोड रुपैयाँ (तत्कालीन अवस्थामा) लगानी गरिसकेको छ।
तत्कालीन समयमा लगानी भएको यस रकमबाट बनेका संरचना र जग्गाको हालको मूल्यांकन गर्ने हो भने ३ अरब रुपैयाँ नाघ्न जान्छ। करिब १२ हेक्टर (२ सय ३४ रोपनी) क्षेत्रफलमा प्रशासनिक भवन, व्यापारिक भवन र आवासीय भवन निर्माण भइसकेका छन्। विद्युत, टेलिफोन, भिस्याट, खानेपानी, अप्टिकल फाइबर केबुलले पार्क जोडिएको छ।
पार्कमा बसेर काम गर्ने पूर्वाधार सबै तयार भए पनि आइटी पार्कको गुरुयोजनामा उल्लेख भए अनुसारका पार्कभित्रै उपलब्ध हुनुपर्ने चमेना गृह, विद्यालय, बैंक, मनोरन्जनस्थल लगायत पूर्वाधार अझै तयार भएका छैनन्। जसका कारण निजी कम्पनीको पार्कमा आकर्षण हुन सकिरहेको छैन।
आइटी पार्कलाई नमूनाका रुपमा सञ्चालन गरी निजी क्षेत्रलाई समेत मुलुकका अन्यक्षेत्रमा यस्ता पार्क निर्माण गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। भएकै पार्कमा आउन निजी क्षेत्र अनिच्छुक हुँदा यो उद्देश्यसमेत पूरा हुन सहज छैन।
सबै सुविधा सम्पन्न काठमाडौंबाट आइटी पार्कमा सरेर आएपछि के के सुविधा पाइन्छ? राज्यले करलगायत के के कुरामा सहुलियत दिन्छ? लगायतका अनेकौं निजी आइटी कम्पनीले सोध्ने प्रश्न हुन्।
..........
२०६३ साल कात्तिकमा ३ वर्षका लागि काम गर्ने भनी पार्कमा आएको कम्पनी जाभ्रा सफ्टवेयर कम्पनी पार्कबाट समय अगावै बाहिरिएको थियो।
नेपालको इ–गभर्नेन्स प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन सूचना प्रविधि उच्चस्तरिय आयोगसँगको सम्झौताबाट आइबिएम इन्डिया/साउथ एसियाले २०६७ असोजमा आइटी पार्कमा ‘ओपन टक्नोलोजिज रिसोर्स सेन्टर' खोलेको थियो। विधिवत रुपमा नेपालमा सूचना प्रविधिको अनुसन्धान र विकासको काम सुरु भएको आइबिएमले घोषणा गरेको भए पनि यो पनि केही महिनापछि नै बाहिरिएको थियो।
त्यतिखेर पार्कमा आउन इच्छा गरेका अमेरिकी कम्पनीमध्ये डी टू हक्के काठमाडौंमै रहेको छ। फिनल्यान्डको कम्प्युटेक सफ्टवेयर, जर्मनीको साप जस्ता कम्पनीले समेत आउने इच्छा व्यक्त नगरेका होइनन्। यो लिस्टमा अझै थुप्रै विदेशी कम्पनी छन्। त्यसपछिका दिनमा कुनै कम्पनी पार्कमा आएका छैनन्।
.....
लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्दा आइटी पार्कको संरचना र जग्गामाथि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले आफू अनुरुप उपयोग गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्।
पछिल्लो समय काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले पार्क आफू मातहत ल्याउन सरकारलाई दबाबको दिन थालेको थियो। केयूका तत्कालीन कुलपति एवं चुनावी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पार्कलाई केयूलाई दिने कार्यको थालनी गरिसकेका थिए। संविधानसभाको चुनावपछि गठन भएको सरकारले यो कुरालाई थाँती राख्यो।
केयूका विद्यार्थीले वर्षेनी सयौं प्रोजेक्ट गर्दै आए पनि कतिपय ‘हाइपोथेकिटल' पनि हुन सक्ने भएकाले बिजिनेस इन्क्युबेसन सेन्टरमार्फत यस्ता प्रोजेक्ट गर्दा प्रभावकारी हुने रजिस्ट्रार डा. भोला थापाको भनाइ छ, ‘हामी हाम्रा विद्यार्थीले गरेका प्रोजेक्टलाई ‘प्रोजेक्ट विथ पर्सपेक्टिभ बिजिनेस'का रुपमा हेर्न चाहन्थ्यौं। यसका लागि आइटी पार्क उपयुक्त हुने देखेका हौं,' उनले थपे।
उता, खुल्ला विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले समेत पार्कभित्रका सबै संरचनाहरु उपलब्ध गराइदिन तत्कालीन रेग्मी सरकारसँग आग्रह गरेकोे थियो।
........
निर्माणकालमा उद्योग मन्त्रालय, त्यसपछि सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग मातहत पार्क रहँदै आएको थियो। आयोगको खारेजीपछि २०७० साउन १ गते गठन भएको सूचना प्रविधि विभागअन्तर्गत यतिखेर आइटी पार्क आइपुगेको छ।
सूचना प्रविधि नीति, २०६७ मा आइटी पार्कहरुको स्थापना, सञ्चालन, प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्दै लगिनेछ। ती पार्कमा सूचना प्रविधिजन्य उत्पादन विशेषतः सफ्टवेयर एवं उक्त प्रविधिमा आधारित निर्यातजन्य वस्तु एवं सेवाको विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।
यसैका आधारमा सूचना प्रविधि विभागले विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० पेस गरेको थियो। विभागले पार्कमा आउन चाहने आइटी उद्योगलाई पर्याप्त पूर्वाधार (कनेक्टिभिटी र पावर) को उपयोगका साथै कर छुटको समेत कार्यविधिमा प्रस्ताव गरेको छ।
मुलुककै सूचना प्रविधि उद्योगको मेरुदण्डका रुपमा पार्कलाई विकसित गर्दे विभागले आगामी तीन वर्षभित्रमा थप पूर्वाधारको निर्माण गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ। ‘पहिलो चरणमा आम्दानीभन्दा पनि पार्क सञ्चालनमा ल्याएर पार्कभित्र थप लगानीका लागि उत्साहित गर्ने हो,' मिश्रले भने।
....
तत्कालीन समयमा आइटी पार्क निर्माणको अवधारणा ठीक भए पनि यतिखेर सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रले कैंयौं गुणा विकास गरेकाले हरेक घर आइटी पार्कका विकल्प बन्न पुगेका छन्। कोठामा बसेर आइटीको सारा काम गर्न सकिने जमानामा एउटा पार्कमा आएर काम गर्ने वातावरण बनाउन त्यही अनुसारको सुविधा हुनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग रहेको छ।
‘पार्कमा आउन इच्छुक कम्पनीलाई पूर्ण रुपमा कर छुट, लामो समयका लागि लिजमा जग्गा, भरपर्दो र स्तरिय इन्टरनेट सुविधा एवं नियमित बिजुली आपूर्ति हुनुपर्छ', क्यान महासंघका अध्यक्ष इन्जिनियर विनोद ढकालले भने, ‘आइटी पार्कलाई चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन हामीले पनि सरकारलाई प्रस्ताव दिएका छौं', उनले थपे।
सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेर देखाएको खण्डमा हालको भवनबाट एक महिनाभित्रैमा काम थालनी गर्ने र सरकारले पार्कको जग्गा ५० वर्षका लागि लिजमा दिए आगामी ५ वर्षभित्रमा पार्कभित्रको जग्गामा संरचना बनाएर थप काम गरेर देखाउने ढकालको दृढता छ।
‘उर्जा, कृषि, पर्यटन भनेर दौडनु पर्दैन। सूचना सञ्चार प्रविधिले धेरै गर्न सक्छ भन्ने भिजन हुनुपर्योर। हामी सकारात्मक छौं, सरकार केही गर्न सक्दैन। चाहेर नगरेका हुन् कि चाहना नै नभएको हो, किन हो,' उनले प्रश्न गरे।
सूचना प्रविधिको पछिल्लो विकासक्रमसँगै आइटी पार्कको कार्यप्रणालीलाई समेत समयानुकूल बनाउन विभागले निरन्तर काम गरिरहेको रहेको महानिर्देशक मिश्र दाबी गर्छन्।
‘आइटी पार्कमा कुनै विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा बिजिनेस इन्क्युबेसन, फिनिसिङ स्कुल र अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र बनाउन सकिन्छ। यस्तै व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि आइटी उद्यमीसँग सहकार्य गर्ने र उनीहरुलाई लगानीका लागि सबै अवसरसमेत दिइने योजना रहेको छ,' महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘तर, यसमा विभागको भन्दा पनि कार्यविधिले प्रस्तावित गरेको विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको आइटी पार्क सञ्चालन समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।'
समितिका सदस्यमा अर्थ, सूचना तथा सञ्चार, उद्योगका सह–सचिवहरु, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र सदस्य–सचिवमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रहने उल्लेख छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७१ ००:२० बुधबार
