सूचनाप्रविधि समाज नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको 'सूचना सुरक्षा र साइबर कानूनमा भविष्य' विषयक कार्यक्रममा सूचना विभागका महानिर्देशक वीरेन्द्रकुमार मिश्रले सो जानकारी दिएका हुन्। यस्तो प्रमाणीकरणले स्वदेशी मानव स्रोतलाई विभिन्न देशमा रोजगारको अवसर प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने उनले बताए।
'यसले समग्रमा देशको सूचना प्रविधिको विकास हुन्छ,' उनले भने। सरकारले तोकेको निश्चित पाठ्यक्रम पुरा गरेका व्यावसायिक सफलता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई आइटी पिसी प्रदान गर्ने भन्दै मिश्रले सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरे। 'सरकारले विभिन्न कारणले प्रभावकारी रुपमा साइबर कानून कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। अव यो ऐनप्रभावकारी ढंगले अघि बढाउँछौं,' मिश्रले भने।
कार्यक्रममा कम्प्युटर एसोसियसन अफ नेपाल (क्यान) का अध्यक्ष विनोद ढकालले नेपालको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष मानव स्रोतको आवश्यकता रहेकाले सूचना प्रविधि विषय पढिरहेका विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिकसँगै प्रयोगात्मक तवरबाट आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिको प्रयास गर्न सुझाव दिए। 'अबको पाँच वर्षभित्रै नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हजारौं मानिसहरुको खाँचो पर्ने देखिएको छ,' उनले भने। यसका लागि सूचना प्रविधिको विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेका शैक्षिक संस्थाहरुले समेत दक्ष मानवस्रोत उत्पादन र व्यवहारिक शिक्षामा बढी जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
नेपालमा सूचनाको सुरक्षा र साइबर कानुनका प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा पेशागत र व्यवसायिक रुपमा प्रशस्त सम्भावना हुने सरोकारवालाहरुले कार्यक्रमा बताए। तर कानुनी प्रावधान प्रभावकारी नहुँदा यो क्षेत्रले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको उनीहरुले बताए। साइबर कानुन प्रभावकारी नहुँदा र सूचनाको सुरक्षा नहुँदा बैंक, वित्तीय संस्था, कम्पनीजस्ता आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने संस्था,विश्वविद्यालय, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुकोे गोप्य सूचनाको चोरी हुने क्रम बढिरहेकोमा उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे। त्यस्तै कुनै कार्यालयमा स्थापना गरिएको सर्भर र सफ्टवेयरमा अरुले लग इन गरिदिने र विभिन्न कागजात र प्रतिवेदनहरु अनधिकृत रुपमा ह्याक गर्ने समस्या बढ्दै गएको उनीहरुले बताए।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै विभिन्न चुनौती र समस्याहरु देखापरेकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संशोधन आवश्यक भएको उनीहरुको भनाई थियो।
नेपाल इन्टरनेट सोसाइटीका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले नेपालमा सूचना प्रविधिको दायरा उद्योगका रुपमा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना औंल्याए। यसका लागि नेपालले साइबर ल र सूचना प्रविधिको बारेमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान र सन्दर्भलाई आत्मसात गर्नुपर्ने उनले जोड दिए। 'सरकारी कार्यालय, अदालत र अन्य संघसंस्थामा भौतिक संरचनाका अलावा प्राविधिक ज्ञानको पनि खाँचो छ,' अर्यालले भने। उनका अनुसार पछिल्लो वर्षहरुमा नेपालमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता बढेसँगै इन्टरनेट चलाउनेको संख्या बढेकाले पनि विद्युतीय कारोबार ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ।
नेपालमा फेसबुक, टि्वटरजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ता बढेसँगै साइबर अपराध बढ्नेमा पनि विज्ञहरुको चिन्ता छ। इन्टरनेटको पहुँचले बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी र प्रतिलिपी अधिकार उल्लंघनको घटना बढ्दै गइरहेकोले इन्टनेटको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा युवा पिढी सचेत हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। सूचना प्रविधि समाज नेपालका संस्थापक अध्यक्ष नारायण न्यौपानेले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकाससँगै अवसर पनि बढेका बताए। यस क्षेत्रमा काम गर्न चाहने युवा पिढीले यससँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानको विषयमा जान्नु आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा तीन चौथाईभन्दा बढी जनसंख्याले मोबाइल बोक्ने गरेका छन्। दुई करोड तीन लाखभन्दा बढी मानिससँग मोबाइल रहेको र देशका ८१ लाखभन्दा बढी जनसंख्या सम्म इन्टरनेटको पहुँच रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७१ १९:१३ बुधबार
