२ पुस २०८२ बुधबार
image/svg+xml
प्रविधि

नयाँ मोबाइल कम्पनीलाई अनुमति दिने प्राधिकरणको तयारी

विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, मंसिर २८- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ साधारण मोबाइल(जिएसएम) सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धात्मक बजार बढाएर मोबाइलको गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिने तयारी गरेको हो।  
निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेलको बढ्दो बजार हिस्सा र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको खस्कँदो गुणस्तरका कारण अर्को सशक्त सेवा प्रदायक ल्याउन जरुरी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
नवनियुक्त प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले नागरिकसँग कुरा गर्दै निजी क्षेत्रका मोबाइल सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्न र उनीहरुलाई थप उत्तरदायी बनाउन नयाँ कम्पनी आउनुपर्ने बताए। उनले तीनवटा ग्रामीण दुरसञ्चार कम्पनी वा लिमिटेड मोबिलिटी सेवा प्रदायकमध्ये एक लाई जिएसएम मोबाइलको अनुमति दिने बताए। यी कम्पीलाई एकीकृत अनुमति प्रणाली(युनिफाइड लाइसेन्स) मार्फत अनुमति दिने उनले बताए।
ग्रामीण दुरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकम र लिमिटेड मोबिलिटी सेवा प्रदायक युटिएलले युनिफाइड लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणसँग माग गरिसकेका छन्। स्मार्ट टेलिकमले दुई साताअघि यस्तो लाइसेन्स माग गर्दै निवेदन दिएको हो। युटिएलले भने दुई महिनाअघि नै यस्तो लाइसेन्स माग गरेको थियो।
सरकारले ल्याएको युनिफाइड लाइसेन्स नीतिअन्तर्गत सेवा प्रदायकले विभिन्न खाले सेवा एउटै लाइसेन्समार्फत सञ्चालन गर्न सक्छन्। यसअन्तर्गत आधारभूत टेलिफोन सेवा, जिएसएम मोबाइल सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय र लामो दुरीको सेवालगायत पर्छन्। यस्तो लाइसेन्स लिन सेवा प्रदायकले एकमुस्ट ३५ करोड ७५ लाख शुल्क तिर्नुपर्छ। १० वर्षपछि भने नवीकरणका लागि २० अर्ब १३ करोड रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। १० वर्ष पछि प्रत्येक ५-५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान नीतिमा छ।
झाले नियुक्त हुनेबित्तिकै प्राधिकारणका अधिकारीहरुलाई मोबाइल चलाउन अनुमति माग्ने कम्पनीको छनोटबारे निर्देशन दिइसकेको बताए। उनले नियम अनुसार प्रक्रिया पुर्या एर अनुमति माग्ने कम्पनीलाई मोबाइल चलाउन अनुमति दिइने जानकारी दिए। झाले अप्रतिस्पर्धी व्यवहारका कारण नेपालको दूरसञ्चार सेवा पछि परेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी गरे।
'पहिले प्राधिकरणमा अध्यक्ष भएकाहरु नेपाल टेलिकमका जागिरेमात्र थिए, यसले गर्दा उनीहरुले नियामक हुँदा पनि सबै सेवा प्रदायकलाई समान व्यहार गर्न सकेनन्,' उनले भने। उनले पहिलेका अध्यक्षहरु उपभोक्ताभन्दा सेवाप्रदायकप्रति बढी बफादार बनेको आरोप लगाए। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ(आइटियु)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सूचना प्रविधि विकासमा नेपालको स्थान १ सय ५५ मुलुकमध्ये १ सय ३७ औं छ। झाले प्राधिकरणको असक्षम नेतृत्वका कारण नेपालको अवस्थता सुधि्रन नसकेको दाबी गरे। उनले एक वर्षभित्र नेपालको स्थान १ सय मुलुकभित्र पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०६९ १२:४० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App