'ग्यासको समस्या समाधान गर्न अधिकत्तम प्रयास गरिरहेका छौँ'
एलपी ग्यासको अभाव देखिएकाले तत्कालै समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सो मातहतका निकायलाई आग्रह गरेका छन।
एलपी ग्यासको अभाव देखिएकाले तत्कालै समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सो मातहतका निकायलाई आग्रह गरेका छन।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले देशभर सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टीस्नेक भेनम पर्याप्त मात्रामा मौज्दात रहेको बताएकी छिन्।
सुनसरीको देवानगञ्ज घटनामा गोली लागेर मृत्यु भएका रवीन्द्र मेहताका आफन्तले उनका शव बुझ्न मानेका छैनन्।
उपमहानगरले सरसफाइ, पर्यटन, नक्सा पास, व्यवसाय, घर बहाल, सम्पत्ति करलगायत शीर्षकबाट राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ।
भाषणमा मुख्यमन्त्री सी. जोसेफ विजय (थलपती विजय) लाई कावेरी पानीको मुद्दामा मौन रहेको आरोप लगाउँदै उनी आलोचना गरिरहेका थिए।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको महदेवा गाउँपालिका–१ चिमटीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकार आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको बताएका छन्।
‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्नुपर्ने जोडदार माग गरे।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पछिल्लो २४ घण्टामा जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी वर्षा मापन भएको जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले चिकित्सक अभाव एवं रेविजका सङ्क्रमणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
फुकेटबाट नयाँ दिल्लीका लागि उडान भरेको एयर इन्डियाको विमानमा आकाशमै तीव्र हावाको अशान्ति (टर्बुलेन्स) उत्पन्न हुँदा १० जना यात्रु र चालक दलका २ सदस्य घाइते भएका छन्।
सरकार गठनबारे लामो समयसम्म चलेको छलफलका क्रममा थपलिया अचेत भएर ढलेपछि उनलाई तत्काल मध्यपुर थिमीस्थित अस्पताल लगिएको थियो।
गठबन्धनले नयाँ शुल्कको अतिरिक्त आर्थिक भार अमेरिकी उपभोक्ता र व्यवसायले नै वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले जीवनयापनको लागत बढाउने नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाएको छ।
सो अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने बताएकी थिइन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक राईले यस्तो तर्क गरेका हुन्।