अदालतको आदेशको केही घण्टापछि नै रास्वपाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध शुक्रबार दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेको हो।
नयाँ थपिएको समय बिहीबार (कार्तिक ८ गते) बाटै गणना हुन्छ। जसअनुसार अदालतले हिरासतमा राख्न दिएको समयावधि कार्तिक १४ गते मध्यरात १२ बजेसम्म हुन्छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थप सात दिन प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ।
नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा गरिरहेका विरोधका कार्यक्रमलाई ‘अवाञ्छित गतिबिधि’ भनेर टिप्पणी गरेको छ।
पोखरेलीको अपेक्षित साथ नपाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नका लागि पक्राउ गरिएको बताएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहकारीमाथि कुटपिटमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आज पनि पोखरामा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ विरोधमा प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदैछ।
प्रहरीका अनुसार अनुसन्धानको क्रममा प्रमाण जुटाउने, कागजात मगाउने कार्य भइरहेकोले बयान नसकिएको हो।
एकातिर अदालतमाथि विश्वास छ भन्ने अर्कातिर दबाब बढाउन देशभरका कार्यकर्तालाई पोखरामा ओरालेर लामिछानेले द्वैधचरित्र प्रदर्शन गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा आज पनि विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने भएको छ।
पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको गिरफ्तारी प्रतिशोध हो भनेर विपक्षी दलले गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रतिशोधको राजनीति गर्न आवश्यक नरहेको प्रक्रिया दिएका थिए। साथै उनले कसैसँग दुराभाव नरहेको पनि प्रष्ट पारेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा आज पनि विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने भएको छ।
अदालतले उहाँमाथि थप अनुसन्धान गर्न ६ दिनको म्याद दिएको छ। रवि जी चुनाव जितेर आउँदा अत्यन्तै उत्साह पनि लागेको थियो। युवा साथी, टेलिभिजनमा काम पनि गरेको, केही जानकारी राख्ने भनेर मलाई उत्साह पनि लागेको हो।
नेपाल विधिको शासनमा चल्ने मुलुक हो। त्यसैले कसैमाथि आरोप लागेपछि वा किटानी जाहेरी परेपछि अधिकार प्राप्त निकायले छानबिन गर्नु र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु सामान्य प्रक्रिया हो। यसो गरिएन भने विधिको शासनमाथि अन्तर्घात हुनेछ।
