'नागरिकताका लागि नाङ्गिएर भिख माग्दै हिंड्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था हो?'

सन् २००७ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका साथै पारलैंगिक व्यक्तिहरुलाई लैङ्गिक पहिचान उल्लेख हुने गरी पहिचानसहितको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दियो । सो आदेशले “तेश्रो लिङ्गी” लाई पनि मान्यता प्रदान गरेको थियो ।