सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा
उत्थानशील, सामाजिक समावेशी तथा सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दोस्रो सम्मेलन बिहीबारदेखि नेपालमा सुरु भएको छ।
उत्थानशील, सामाजिक समावेशी तथा सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दोस्रो सम्मेलन बिहीबारदेखि नेपालमा सुरु भएको छ।
राजनीतिक दलहरूबीच सस्तो लोकप्रियताका लागि वृद्ध भत्ता बढाउने होडबाजी चल्दा सरकारले धान्नै नसक्नेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च बढेको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र दोहोरोपन हटाउने लक्ष्य लिएको भए पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने ठाउँमा सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड बढेकाले सहज रुपमा विवरण दर्ता गराउने काम गर्नको लागि गृहमन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले विपद्को पूर्व तयारी गर्न र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेको श्रमिकका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।