अमेरिकाले ‘आतङ्कवादी’ समूह मान्ने हमाससँग गाजामा रहेका अमेरिकी बन्धकहरूलाई लक्षित गरी आकस्मिक प्रत्यक्ष वार्ता गरेको ट्रम्पको प्रशासनले खुलासा गरेको केही घण्टापछि ट्रम्पको यो चेतावनी आएको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार गाजामा युद्धरत प्यालेष्टिनी समूहलाई बन्धक त्याग्न वा ‘नरक’को सामना गर्न तयार रहनुपर्ने चेतावनी बुधबार राति दिएका छन्।
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिकी प्रशासनले यस्ता धेरै निर्णयहरू गर्यो जसले सम्पूर्ण विश्वलाई चकित पार्यो।
बिहीबार हमासले शिरी बिबास, उनका दुई साना छोरा र एक वृद्ध बन्धकको भन्दै चार वटा शव हस्तान्तरण गरेको थियो।
यसलाई हमासले अन्य प्यालेस्टिनीहरूसँगै बिबास परिवार रहेको क्षेत्रमा इजरायली बमबारीलाई जिम्मेवार ठहराएको छ।
प्यालेस्टिनी लडाकू संगठन हमासले बिहीबार चार इजरायली बन्धकहरूको शव बुझाएको छ। हमासका अनुसार तीनवटा शव दुई बालबालिका र उनीहरूकी आमा शिरी बिबासको थियो।
प्यालेस्टिनी लडाकू संगठन हमासले आज (बिहीबार) चार इजरायली बन्धकहरूको शव फिर्ता गर्ने भएको छ। यी चार शवमध्ये तीन जना बिबास परिवारका दुई सन्तान, केफिर र एरियल र उनीहरूकी आमा शिरीकाका छन्।
इजरायलले गाजामा भएको युद्धविराम भङ्ग गर्ने चेतावनी दिएपछि हमासले शनिबार रिहा गर्ने तीन जना बन्धकको नाम सार्वजनिक गरेको छ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले बुधबार हमासले शनिबार दिउँसोसम्म आफ्ना बन्धकहरूलाई रिहा नगरे युद्धविराम समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन्।
हमासले गाजाबाट इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गर्न रोक्ने घोषणा गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कडा चेतावनी दिएका छन्।
यस क्रममा नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी पनि रिहा हुने अपेक्षा गरिएको छ। जसका लागि नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा लगातार पहल गरिरहेका छन् ।
हमासले युद्धविराम सम्झौता अन्तर्गत आज चार इजरायली महिला सैनिकलाई रिहा गर्ने भएको छ।
युद्धविराम सम्झौता अनुसार, आदानप्रदान हुनुभन्दा कम्तिमा २४ घण्टा अगाडि नामहरू खुलासा गर्नुपर्ने थियो।
उनले हमासले धोका दिए इजरायलले गाजामा फेरि आक्रमण गर्ने अधिकार राख्ने कुरा पनि उल्लेख गरे। यसका लागि अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि आफूसँगै रहेको नेतान्याहुको दाबी छ।
युद्धविरामअन्तर्गत हमासले गाजामा बन्धक बनाएका इजरायली नागरिकसहित अन्यलाई रिहा गर्ने छ भने बदलामा इजरायलले हमासका कैदीहरूलाई रिहा गर्ने छ। तर, यो सम्झौता लागू हुन इजरायली मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन आवश्यक छ।
