बेलायत सरकारद्वारा नयाँ कोइला खानीहरू बन्द गर्ने घोषणा
लेबर सरकारले बेलायतलाई स्वच्छ ऊर्जाको अग्रणी बनाउने योजनाहरू बढाइरहेको बेला नयाँ कानून ल्याएर कोइलाखानी बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर संयुक्त राज्य बेलायत प्रस्थान
प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर इन्टरपोलको ९२ औँ महासभामा सहभागी हुन संयुक्त राज्य बेलायत प्रस्थान गरेका छन।
बेलायतमा जारी प्रदर्शनको क्रममा ९० जना पक्राउ
आप्रवासी विरोध प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले शनिवार ९० जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
भारतसहित ३ मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई तत्काल लेबनान छाड्न भन्यो
लेबनानमा तनाब बढ्दै गएपछि भारत, अमेरिका र बेलायतले आफ्ना नागरिकलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता हुन दिर्नेशन दिएको छ।
निर्वाचनमा पराजित भएकोमा गल्ती मान्दै पूर्व प्रधानमन्त्री सुनकले मागे माफी
बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले निर्वाचनमा पराजित भएकोमा गल्ती मान्दै माफी मागेका छन्।
हार स्वीकार्दै सुनकले भनेः जनताको फैसला गरिमापूर्ण, यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ
बेलायतका प्रधानमन्त्री एवं कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता ऋषि सुनकले आफ्नो हार स्वीका गरेका छन्।
१४ वर्षपछि बेलायतमा लेबर पार्टीको उदय, स्टार्मर प्रधानमन्त्री बन्ने
बेलायतमा बिहीवार सम्पन्न आमनिर्वाचनमा विपक्षी दल लेबर पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको छ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री सुनकद्वारा राजीनामाको घोषणा
बिहीवार भएको निर्वाचनमा कन्जरभेटिम पार्टीले नराम्रो पराजय भोग्ने सङ्केत देखिए पछि उनले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन्।
बेलायतमा आज आमनिर्वाचन, ६५० निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान हुँदै
मतदानका लागि स्थानीय विद्यालय र सामुदायिक भवनमा गरी ४० हजार मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ।
निष्क्रिय व्यक्तिका कारण ३९ अर्ब पाउन्ड क्षति
१६ वर्षदेखि ६४ वर्ष उमेर समूहको एउटा ठूलो संख्या कुनै कामधाम नगरी बसिरहेको भन्दै बेलायतको अफिस फर नेसनल स्टाटिस्टिक्सले चिन्ता जनाएको हो।
नोर्मान्डी अवतरणको अर्थ
आक्रमणकारी सेना भने त्यस इलाकाको भौगोलिक अवस्थाबारे अनभिज्ञ थिए। त्यही कमजोरीको फाइदा उठाएर केही इलाकामा जर्मन प्रतिरक्षा प्रत्याक्रमणमा बदलियो र एक दुई संग्राममा बेलायती र क्यानेडेली सेनाले पराजय भोगे।
बेलायतमा गँड्यौला चिन्ता
गँड्यौला किन दिनदिनै सखाप हुन थाले भन्नेबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारसँग यसका लागि वैज्ञानिक समुदायले आग्रह गरेका छन्।