राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालद्वारा बाढीप्रभावितलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण
संघका तर्फबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि झुल, जुत्ता–चप्पल, ब्ल्यांकेट तथा भाँडाकुँडा (थाल, कचौरा र गिलास) हस्तान्तरण गरिएको छ।
संघका तर्फबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि झुल, जुत्ता–चप्पल, ब्ल्यांकेट तथा भाँडाकुँडा (थाल, कचौरा र गिलास) हस्तान्तरण गरिएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि शाओमी नेपालले २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ।
यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, नियम, ऐन, कानुन तथा मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न अर्को समिति गठन गरिएको छ ।
भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीपहिरोमा परी हालसम्म १ हजार ३ सय ८६ जनाको शव फेला परेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको ‘जनरल डिबेट’लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहलाई मुख्यतः परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाह, आवासीय वैकल्पिक हेरचाह र स्वतन्त्र जीवनयापनको तहमा वर्गाीकरण गरिएको छ।
रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण गर्न महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हाल रु १३ अर्ब २३ करोड १० लाख ८१ हजार २६७ रकम मौज्दात छ।
एआई प्रविधिमा आधारित विश्वव्यापी भिडियो मार्केटिङ प्लेटफर्म ‘भिल’ले भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारको सहयोगका लागि रु १ करोड सहयोग गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अच्युतम लामिछानेले राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालबाहिर महिलाले बच्चा जन्माएको घटनालाई लिएर सरकार असफल बनाउन विभिन्न व्यक्ति प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार यूटीएल अहिले सेवा सञ्चालनको अवस्थामा नरहेको र कम्पनीसँग सक्रिय ग्राहकसमेत नभएको देखिएपछि अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्रतियोगिताबाट कुल १ करोड ३३ लाख २३ हजार ४८५ रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो भने १ करोड ३० लाख १ हजार ६४६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
जनकपुरधाममा मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलगायत सरोकारवालासँग आज छलफल गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरेका हुन्।
निवेदकहरूले संस्थाले आफूलाई सैनिक शैलीमा संरचित युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी गरेका छन्।