प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालका तर्फबाट जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित क्षतिको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएका छन्। महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अमेरिकाको न्यूयोर्क जाने तयारीमा छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म उच्चस्तरीय महासभा सञ्चालन हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको ‘जनरल डिबेट’लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

नेपालले यसपटक आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुतिमा जलवायु न्याय, विपद्बाट भएको क्षति र जोखिममा रहेका मुलुकलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि हिमाली मुलुक भएकाले तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको विषय प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायसमक्ष राख्ने तयारी छ।

विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको हिउँ पग्लिने क्रम, बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग जोडेर प्रस्तुत गरिनेछ। हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको उदाहरणसमेत जलवायु जोखिमको गम्भीरता देखाउन प्रयोग गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

महासभाकै अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि कार्य आह्वान’ शीर्षकमा विशेष साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने भएको छ। हिमालमा बढ्दो तापक्रमको असर कसरी नदी प्रणाली हुँदै तल्लो भूभाग र समुद्री तटीय क्षेत्रसम्म पुगिरहेको छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हुनेछ।

नेपालले जलवायु अनुकूलनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण वित्त तथा विपद् प्रभावित मुलुकलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन विकसित राष्ट्रसँग आग्रह गर्नेछ।

भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न बहुपक्षीय बैठक तथा मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत अधिकारी सहभागी हुनेछन्।

यस भ्रमणमार्फत नेपालले जलवायु संकटसँगै आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा विकास प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ।