प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाले भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै बेपत्ताको खोजी तथा पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नाइमाले आफ्नो पूर्वनिर्णयअनुसार प्रदान गरेको उक्त सहयोग अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
नेपालमा बर्ड फ्लुको संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला भारतसँग सीमा जोडिएका रौतहट र सर्लाहीका विभिन्न नाकाबाट तयारी कुखुरा तथा चल्लाको तस्करी व्यापक मात्रामा भइरहेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत प्रदान गरिएको यस सहयोगबाट रसुवा बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सञ्चालन भइरहेका सरकार नेतृत्वका राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाली सेनाले रसुवास्थित चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र जारी उद्धार कार्यमा सघाउन पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई बोलाएको छ।
नीम करोली बाबाको जीवन तथा दर्शनमा आधारित चलचित्र ‘हनुमान अंश’ नेपालमा पनि प्रदर्शनमा आउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल गरिरहेका छन्।
जेनजीहरुले साना तथा जायज माग लिएर सडकमा आएको भए पनि भदौ २४ गते आन्दोलनले अर्कै रूप लिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले समयमै खोजी कार्य सुरु गरेको भए सुरुङभित्र फसेका धेरै कामदारको उद्धार सम्भव रहेको तर समयमै ध्यान नपुर्याएको उनको गुनासो छ।
आन्दोलनका क्रममा आफ्ना साथीहरू राज्यको बन्दुकको निशानामा परेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस दिनको पीडा अझै भुल्न नसकेको बताए।
अमेरिकाका बेन शेल्टनले स्पेनिस स्टार कार्लोस अल्काराजलाई रोमाञ्चक पाँच सेटको खेलमा पराजित गर्दै यूएस ओपनको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्।
रसुवा बाढीमा परी बेपत्ता भएकामध्ये हालसम्म एक हजार ३६७ जनाको शव फेला परेको छ।
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्राकृतिक विपत्तिका कारण देश संकटमा रहेका बेला एलपी ग्यासको अभाव, कालोबजारी र मनपरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले हेलिकप्टरमार्फत बाढी प्रभावित जनतालाई नुन-तेल, खाद्यान्न, औषधिलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरी उद्धारसँगै राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिएको छ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरकारले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन शुरु गरेको छ।
-480x320.jpg)
