यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत २० जना पदमुक्त, को-को परे ? (सूचीसहित)
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका २० जना पदमुक्त भएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका २० जना पदमुक्त भएका छन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गर्दै तत्काल राजीनामा दिन माग गरेका छन्।
कोलम्बियाको कोइला खानीमा भएको विस्फोटमा ९ जना खानी मजदुरको मृत्यु भएको छ ।
वर्षायाममा पानीले भरिने र बाँकी समय सेताम्मे बालुवामात्रै रहने बगर त्यसै खेर जाने गर्दछन्। तर कञ्चनपुरका किसानले यही बगरलाई अवसरमा परिणत गर्दै तरकारीखेतीमार्फत मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन्।
मोरङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ। अरु दुई जना घाइते भएका छन्।
जेनजी मुभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालेन्द्र शाहमाथि छानबिन गर्न काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा निवेदन दर्ता गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विद्यार्थीको रुचिअनुसार पठनपाठनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार बिहान बंगलामुखी मन्दिरमा शङ्ख धुन र पञ्चेबाजासहित ‘महाराजधिराज’को भव्य शुभमुहूर्त गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ। बैठक दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्नेछ ।
केही समयदेखि बलिउड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर र शिखर पहाडियाको विवाहबारे कैयौँ हल्लाहरू आइरहेका छन्।
मंगलबार दिउँसो र राति देशका विभिन्न ठाउँमा हावाहुरीसहित पानी पर्ने सम्भावना छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि आज (मंगलबार) निर्वाचन जारी छ।
जोखिमपूर्ण सडक मार्गमा सवारी आवागमन कडाइपूर्वक बन्द गरी यात्रु तथा सवारी साधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले कब्जा गरेको इरानी जहाज तौस्काका १५ जना चालक दलका सदस्यलाई पाकिस्तानले इरानी अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको अधिकारीहरूलाई उदृत गर्दै सिन्ह्वाले जनाएको छ।
दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।