आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहलाई सतप्रतिशत समानिकरण अनुदान दिन्छौंः अर्थमन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए–२१) परिपूरण बैठकको समापन गरेका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयका दुवै सचिव, महाशाखा प्रमुखहरु र भन्सार र राजश्व प्रशासनका उच्च अधिकृतहरुको बैठक बोलाएर कार्ययोजनाबारे शुक्रबार प्रारम्भिक छलफल गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले करदातालाई कर तिर्न प्रेरित गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार जरुरी रहेको बताएका छन्। काठमाडौंमा मंगलवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले नीतिगत अस्थिरता कम गर्न थोरै क्षेत्रमा मात्रै करका दरहरु हेरफेर गरिएको बताएका छन्।
सरकारले विद्यालयहरुमा सञ्चालनमा रहेको दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि बजेट बढाएको छ ।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बजेटको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेसँगै बजेटको तयारी सम्पन्न भएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको विवरण अनुसार पुनसँग एनएमबी बैंकमा ३३ लाख ७० हजार ६ सय १८ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।
सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक–२०८० सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न नेपाललाई थप सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
