अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताएका छन्।

बिहीवार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान दिँदै आएपनि आगामी वर्षदेखि सतप्रतिशत बनाउने कोशिस भइरहेको बताएका हुन्।

उनले स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो बनाउने गरी समानिकरण अनुदान संघीय सरकाले उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरुको आफ्नो स्रोत नभएको तर कर्मचारी तलव भत्ता,शिक्षा,स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान रकम पठाउँदै आएको बताए।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्र अनुसार नै समानिकरण अनुदान रकम स्थानीय तहहरुमा पठाउने र सशर्त वा विशेष अनुदानहरु पछाडि परेका पालिकाहरुलाई क्षमता विकास गर्ने हिसावले आवश्यकता भएका स्थानीय तहहरुलाई मात्रै पठाउने योजना रहेको उनले बताए। उनले स्थानीय तहलाई सकेसम्म सशर्त रकम घटाउने र समानिकरण अनुदानमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयबाट धेरै भन्दा धेरै बजेट समानिकरण अनुदानमा पठाउने योजना रहेको बताए।

उनले समानिकरण अनुदान वित्त आयोगको सिफारिस लिएर मात्रै घटाउने÷बढाउनुपर्ने सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै सरकारले पनि प्रश्ताव अनुसार नै पठाउने योजना रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरुलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकियोस भन्ने सरकारको प्रतिवद्धता रहेको बताए। राजश्व संकलनको आधारमा समानिकरण अनुदान पठाउने भएकाले राजश्व संकलनका आधारमा त्यही बराबरको समानिकरण रकम पठाउने गरिएको उनले दाबी गरे। उनले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा समानिकरण रकम स्थानीय तहमा पठाए पनि गुनासो आएकाले ९३ प्रतिशत पु¥याएको बताए।  

प्रकाशित: १३ असार २०८१ १७:०१ बिहीबार