मुख्यमन्त्री शाहीको चेतावनीः तत्काल कर्मचारी नपठाए काम गर्न सकिँदैन
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्र सरकारले तत्काल पाँच सय कर्मचारी नदिए काम गर्न नसक्ने बताएका छन्।
२० मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
तटबन्धका नाममा अनियमितता
कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले लेकबेसी नगरपालिका–३ र ४ मा पर्ने कागते खोला तटबन्धका लागि टिपिओटी निर्माण सेवासँग जेठ २ गते सम्झौता ग¥यो। सम्झौताअनुसार असार मसान्तभित्र चार सय १३ जाली राखेर एक सय ७१ मिटर लम्बाइको तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने थियो। निर्माण कम्पनीले खोलामा तीन सय ३९ वटामात्रै जाली भरेर २० लाख ६४ हजार एक सय चार रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ। त्यसमाथि पनि गुणस्तरहीन काम भएको स्थानीयको आशंका छ। उनीहरुले मसिना ढुंगा र माटो भरेर तटबन्ध निर्माण गरिएको भन्दै विरोध सुरु गरेका छन्।
पुँजीगत खर्च २४.२३ प्रतिशत
कर्णाली प्रदेश सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १५.१२ प्रतिशत मात्रै थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पुँजीगत खर्च बढेर २४.२३ प्रतिशत पुग्यो।
कर्णाली बजेटमा दलित
कर्णाली प्रदेश भन्नेब्त्तििकै आम नेपालीमा एउटा धारणा बनेको छ– सधैँ खाद्यान्न अभाव हुने, अति दुर्गम, बाटोघाटो नभएको र अकालमा ज्यान गुमाउने क्षेत्र। कर्मचारीहरू पनि त्यस ठाउँमा सरुवा हुनुपर्दा सजाय पाएको अनुभूति गर्छन्। यी सबै कारणले गर्दा विगतका सरकारहरूले नेपालको समग्र दलित र पुरानो कर्णाली (हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोट) का बासिन्दालाई एउटै समूहमा राखेका थिए। त्यसैकारण नेपालका सबै दलित र कर्णालीका सबै बासिन्दाका लागि वृद्ध भत्ताको उमेर ६० वर्ष र ५ वर्षमुनिका दलित तथा कर्णालीका बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने व्यवस्था गरियो। यी सबै व्यवस्थाका साथै नेपालगन्जको भाउमा ती पाँच जिल्लामा चामल पाउने व्यवस्था ढुवानीमा अनुदान दिएर सरकारले गरेको थियो र छ।
महिलाले सोधे- ‘सभामुखज्यू ! छाउपडी अन्त्यको कानुन कहिले आउँछ ?
‘सभामुखज्यू ! कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी व्याप्त छ। महिनावारी भएको बेला पाँच दिनसम्म घर बाहिरै बस्नुपर्छ। यो कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रदेशसभाले कस्तो कानुन बनाउँदैछ?’ बराहताल गाउँपालिका–८ कि खगिसरा बास्तोलाले यो प्रश्न गर्दा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही गम्भीर बने।
कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सम्मेलन सुरु
विश्वको जल्दोबल्दो मुद्दा मानिने व्यवस्थापन र रुपान्तरणमा देखिएका समस्याका सवालहरुको पहिचान गरी तिनको समाधान दिने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सम्मेलन’ सुरु भएको छ।
पुँजीगत खर्च मात्र १६.२४ प्रतिशत
अघिल्लो असारमा संसद्बाट बजेट पारित भएपछि कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला निकै प्रफुल्लित थिए।
युरोपबाट कर्णाली नियाल्दा
मेरो प्यारो कर्मभूमि कर्णाली, मैले युरोपबाट तिमीलाई नियाल्दा तिमी त अझै ढुंगे युगमै पो छौ। तिमी त यहाँको विकासको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ। तिम्रो विकासको गति अनि नियति सम्झेर कहाली लागेर आयो। यहाँ त म हेरेको हे¥यै भएँ। यहाँ त जमिनमाथिको के कुरा, जमिनमुनि पनि मानव बोकी हिँड्ने अजंगका रेलगाडी चल्ने रहेछन्। आकाशमा पनि हाम्रो गाउँभरिका मान्छे एकैसाथ बोकेर उड्ने चीलगाडी छन्। पैसा गन्नुपर्दैन, कागतको पत्ता सुँघाएर मानिस रेल र मोटर चढ्छन्।
२२ दिनपछि उपाध्यक्षको शव भेटियो
खार्पुनाथ गाउँपालिकाको बेडू बिसौनीमाभएको जीप दुर्घटनामा परेर कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएका उपाध्यक्ष सिन्धु शाही हमालको शव आज फेला परेको छ।
'चोरबाटो’बाट मेला–महोत्सवलाई भुक्तानी
कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि भेरी र कर्णाली नदीमा -याफ्टिङ सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैया छुट्यायो।
‘कर्णालीकी बुहारी’ र ‘इन्द्रधनुष’ सार्वजनिक
लेखक बसन्ती शाहीद्वारा लिखित ‘कर्णालीकी बुहारी’ निबन्धसंग्रह शनिबार विमोचन गरिएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शताब्दीपुरुष सत्यमोहन जोशी, सञ्चारकर्मी भैरव रिसाल तथा मोहन मैनाली र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले कृतिको विमोचन गरेका हुन्। विमोचित पुस्तकमा कर्णाली प्रदेशका महिलाले भोग्नुपरेका दुःख, पीडालाई यथार्थ रूपमा चित्रण गरिएको समीक्षकहरूले बताए।
सुर्खेतका बाढीपीडितलाई पाँच वर्षपछि पहिलो किस्ता
२०७१ साउनमा आएको बाढी–पहिरोबाट विस्थापित भएर विभिन्न अस्थायी शिविरहरुमा बस्दै आएका एक हजार ४५ घरपरिवार मध्ये पाँच सय १४ जनाले पहिलो किस्तावापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।
आइएनजिओलाई मुख्यमन्त्रीले भने: सरकारको योजना र प्राथमिकताका क्षेत्रमा काम गर
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको योजना र प्राथमिकतामा काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
घरेलु उत्पादनलाई सरकारी पोशाकमा प्रयोग गरिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले महिलाहरुलाई उद्यमशील बनाउन उनीहरुले परम्परागत शैलीमा बनाउँदै आएका घरेलु कपडालाई सरकारी पोशाकका रुपमा प्रयोग गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले महिलाहरुले उत्पादन गर्दै आएका ढाँका, अल्लोलगायतबाट बनेका कपडालाई सरकारका मन्त्री, प्रदेश सांसद र कर्मचारीले अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
चालू खर्च घटाउन सांसदको माग
कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा चालू खर्च घटाउन माग गरेका छन्। उनीहरुले सरकारले विकास बजेटलाई कटाएर चालू खर्च बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।