नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्विजिसनको लागि सहमति लिएर काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने भएको छ । उसले बिहीबार जारी गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने–गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली २०७३’ मा कारबाहीका प्रावधान समेटिएका छन् । नयाँ विनियमावलीमा मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा रहेका संस्थाले त्यस्तो प्रक्रिया तोडे सम्बद्ध अधिकारीलाई सञ्चालक बन्न नदिने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले एकै प्रकृतिका चार सार्वजनिक संस्थानलाई गाभेर एक कम्पनी बनाउने तयारी सुरु गरेको छ। आपूर्ति तथा वितरण सेवालाई सशक्त बनाउन भन्दै उस्तै–उस्तै काम गर्ने संस्थानको मर्ज गर्न समिति बनाउने तयारी गरेको हो।
असारमा किसानलाई धान रोपाइँ गर्न हतार भएजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार गर्ने चटारोमा छन्। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै एकीकृत कारोबार गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मर्जरमा जानेको लहर नै चल्ने गर्छ।
मर्जका नाममा लामो समय सेयर कारोबार रोक्नु ठिक नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् । मर्जरका लागि महिनौं कारोबार रोक्दा लगानीकर्ताले चाहेको बेला सेयर बिक्री गर्न नसकेकोे गुनासो आइरहेको बेला सरोकारवालाले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
केही समयअगाडिसम्म नयाँ रोग आगमनबारेमा न सर्वसाधारणलाई नै थाहा हुन्थ्यो न त चिकित्सकलाई नै चासो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा खासगरी नेपालमा रोगको पहिचान भन्दा पनि उपचारलाई विशेष ध्यान दिँदै आएको देखिन्छ। नतिजास्वरूप नौलो इमर्जिङ रोगबारे पत्तो पाइने कुरै भएन।
बिमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान दबाब दिन थालिएको छ। बिमा कम्पनीको संख्या बढे पनि गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको भन्दै उनीहरुलाई मर्जरमा जान दबाब दिन थालिएको हो।
