भोटेकोशी बाढीको छैटौं दिन : ११,३७९ को उद्धार, ९३९ शव फेला, कोषमा ५ अर्ब ८७ करोड संकलन
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बाढी आएको छैटौँ दिनसम्म आइपुग्दा नेपाल सरकार खोज, उद्धार, उपचार, राहत र नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनमा दृढता र..
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बाढी आएको छैटौँ दिनसम्म आइपुग्दा नेपाल सरकार खोज, उद्धार, उपचार, राहत र नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनमा दृढता र..
भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रहरूमा तत्काल राहत, पुनर्निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले ‘द्रुत रोजगार सहायता कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
रसुवा बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका आफन्तको खोजीमा परिवारजन काठमाडौं, चितवन र पोखरालगायतका शिक्षण अस्पतालमा भौँतारिइरहेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले बाढी तथा डुबानबाट भएको ठूलो क्षतिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण नेपाल सरकारले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले एनआरएनएसँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
रसुवाको सीमावर्ती टिमुरे क्षेत्रमा नदी तथा बाढीको अवस्था ‘रियल-टाइम’ अवलोकन र निगरानी गर्न सीसी क्यामेरा जडान कार्य सम्पन्न भएको छ।
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पाँचवटा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
विपद् तथा चाडपर्वको मौका छोपेर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र उपभोक्तामाथि ज्यादती गर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावित क्षेत्रको क्षति र आवश्यकताको मूल्यांकन (पिडिएनए) दुई चरणमा गरिने बताएका छन्।
चौथो संस्करणको ताप्लेजुङ गोल्डकपमा सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ।
नेपाल टेलिकमले बाढीबाट प्रभावित थप चार स्थानमा सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ।
धादिङको कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि काठमाडौं प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सवारीसाधनलाई वैकल्पिक मार्गबाट सञ्चालन गरिएको छ।
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले रसुवाको भोटेकोशी नदी किनारमा थुप्रिएको बाक्लो लेदो उत्खनन गरेर बाढीमा पुरिएका शवहरू निकाल्न तत्काल सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिका आफन्तलाई आवश्यक नमुना उपलब्ध गराउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ।
स्थलमार्ग रोकिएपछि अहिले पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई काठमाडौं जोड्ने एकमात्र यातायात साधन भने हवाई माध्यम बनेको छ।
उनले कानून सुधारको क्रममा विपद् व्यवस्थापनका विषयलाई अबको कानून निर्माणमा रसुवालगायतका पछिल्ला विपद्का अनुभवलाई समेत समेट्नुपर्ने बताइन्।