उपराष्ट्रपति निर्वाचन: सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा मतदान
उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मतदान गरेका छन्।
उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मतदान गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
शनिबार काठमाडौंमा भएको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापना अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विपक्षी दलले सरकारको समर्थन गर्नै हुँदैन भन्ने हिसाबबाट बुझ्न नहुने बताए।
राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले विश्वभरि नै सुरक्षित मानिएको हवाई यातायातलाई नेपाली आकाशलाई पनि सुरक्षित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बढाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बिहीबार राष्ट्रियसभा गृहस्थित मेयर साहको कार्यकक्षमा राजदूत थम्पसनले भेट गरको हुन्।
सरकारले चुनाव गर्ने भनी पुस २१ मा निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयअनुसार राष्ट्रियसभाको चुनाव २०७४ साल माघ २४ मा गर्ने निर्णय भएको थियो।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बेलायती सेनामा कार्यरत ब्रिटिश गोर्खाहरू नेपाल र बेलायतको सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण कडी रहेका बताउँदै ब्रिटिस गोर्खाका पेन्सन र क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा बेलायती सरकारसँग केही माग रहेको स्मरण गरे।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राष्ट्रियसभामा रहेका महत्वपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय हुनुका साथै अलपत्र रहेका छन्।
‘दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वका बेला थप जनशक्तिहरु उपलब्ध गराएर, प्रविधिहरुलाई पनि जुटाएर बजार अनुगमन गर्ने कुराहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। त्यसैगरी सुपथ मूल्यका पसलहरुको पनि कुराहरु उठेका छन्। त्यसलाई चुस्तदुरुस्त र थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यी तमाम विषयहरुमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई समिति निर्देशन दिन्छ। त्यसैगरी बस काउन्टरहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, बसको भाडादरलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकार समिति निर्देश गर्दछ।’
निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने र मुलुकलाई समृद्धि दिन्छु भन्न नसक्ने सत्तारुढ गठबन्धनलाई जनताले भोट हाल्न नहुने उनको भनाइ थियो।
विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहितका ती विधेयक पारित गर्न राखिएको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा सर्वसम्मतरूपमा दुवै विधेयक पारित भएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘बीमा विधेयक, २०७५’ र ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि सो समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
विगतमा भएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ सम्झौता कार्यान्वयन, हिमाल वारपार (केरुङ–काठमाडौँ) रेल सेवाको विस्तृत अध्ययन, कोभिडका कारण प्रभावित भएका चिनियाँ कम्पनीले कार्यान्वयन गर्दै गरेका नेपालका परियोजना पुनःसञ्चालनका लागि आग्रह गरेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।