कर्जन्हा नगरपलिकाको बाढीप्रभावित क्षेत्रमा मंगलबार् यस क्षेत्रका प्रदेश सांसद दीलिप कुमार साहले स्थलगत रुपमा पीडितहरुसँग भेटेका छन्। बाढीडितको समस्या, अवस्था र हाल संसद र सरकारलाई अवगत गराउने राहत उपलब्ध गराउने उनले आश्वस्त पारेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संसदीय समितिको बैठक पनि स्थगित गर्न माग गरेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 'आफ्नो देश' फर्कन भनेका आप्रवासी मूलका चार महिला सांसदहरूले टम्पले आफ्ना असफल नीतिहरूबाट ध्यान अन्तै मोड्न विभेदकारी टिप्पणी गरेको बताएका छन्।
प्रदेश २ का बाढीपीडित आठ जिल्लामा स्थानीय तहको सक्रियता देखिएको छ। तर केन्द्रीय सरकारलाई झक्झकाउने प्रतिनिधि सभाका सांसदको कार्य भने सन्तोषजनक छैन। केही जिल्लाका सांसद बाढीपीडित क्षेत्रमा पुगे पनि धेरै सांसद पुगेका छैनन्।
आप्रबासी महिला सांसदप्रति लक्षित गर्दै आक्रामक रूपमा ट्वीट गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि रङ्गको आधारमा विभेद गरेको आरोप लागेको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी नेतृ तथा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले साेमबार एक ट्वीट गर्दै सत्ता कसरी कता जाँदैछ भनी प्रश्न तेर्साएकी छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालकाे ट्वीटमाथि टिप्पणी गर्दै निम्नस्तरको भाषा शैली प्रयोग गरेकाप्रति गम्भीर निन्दा पनि गरेकी छन् ।
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले बजेट आएपछि समयमै बोलपत्र नगरिने कार्यशैलीमा सुधार गरिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण सिङ्हानीया हत्याकाण्डका आरोपी पूर्वसांसद एवं राज्यमन्त्री सञ्जय साहलाई जिल्ला अदालत धनुषाले आज जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ।
विज्ञहरुले 'सांसद पूर्वाधार विकास कोष’ ले स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिएको दावी गर्दै आपत्ति जनाएका छन।
सरकारले ल्याएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
प्रदेश ३ का सांसदले स्थायी राजधानी छिट्टै नतोके बजेट कार्यान्वयन असफल भई सरकार र प्रदेश नै असफल हुने चेतावनी दिएका छन्। बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै प्रदेश सांसदहरूले बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाँडै स्थायी राजधानी तोक्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा चालू खर्च घटाउन माग गरेका छन्। उनीहरुले सरकारले विकास बजेटलाई कटाएर चालू खर्च बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
संघीय निजामती सेवाको पदपुर्तिका सम्बन्धमा संसदीय समितिका सदस्यहरुबीच दुई थरि धारणा आएका छन्।
संघीय सांसद् र प्रदेश सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र एवं संसदीय विकास कोषको नाममा उपलब्ध गराउने बजेटको विरोध समेत हुँदै आइरहेको छ। सांसद्लाई प्रत्यक्ष बजेट दिँदा संसदमा उपस्थित भएर ऐन, कानून एवं नीति निर्माणमा सहभागी नहुने गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले ‘गलबन्दी च्यातियो ...’ शीर्षकको गीतका सम्बन्धमा कुनै समुदायमाथि नै आघात हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा भएका टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै दोषीलाई कानूनी कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
