राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशन सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरुले पालना नगरेको भन्दै सांसदहरुले स्पष्टिकरण लिन माग गरेका छन्। विभिन्न चरणमा बजार अनुगमनपछि राष्ट्रियसभा अन्तर्गतले सरकारलाई दिएका निर्देशन पालना नभएको भन्दै सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन्।
आगामी माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आइतबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको छ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सहकार्य गर्न सहमति गरेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन्।
राष्ट्रियसभाको आगामी माघ ९ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा विभिन्न ४५ जना उम्मेदवारले चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिने भएका छन्।
राष्ट्रियसभामा फागुन २० देखि रिक्त हुने १८ सिट (सदस्य) का लागि आइतबार ४५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगका सातवटै प्रदेशस्थित कार्यालयमा पुगेर सत्तारूढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले देश र जनताको सेवा गर्नका लागि आफूले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्।
बिहीबार १६ जनाको नाम प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरेका थिए। ती नाममा अन्य नेता सहमत हुन नसकेपछि शुक्रबार केही नाम थपघट गरेर सचिवालय बैठकले पास गरेको हो। नेता वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलले भने भाग पाएनन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाका निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुको टुंगो लगाएको छ।
गण्डकी प्रदेशबाट अन्य उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठ र महिलाबाट भगवती न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ।
निर्वाचन अयोगले माघ ९ मा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भाग लिने विभिन्न ११ वटा राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ।
माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भाग लिन ११ वटा राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्।
समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराइले समाजवादी पार्टीकी नेत्री हिसिला यमीलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा पार्टीभित्र करिबकरिब सहमति भएको भनी प्रकाशित समाचारप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गत शुक्रबार सुरु भएको राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशनमा विभिन्न २७ विधेयकमाथि कारवाही हुने भएको छ।
राष्ट्रियसभाले विभिन्न मितिमा निधन भएका चार जना पूर्व सांसदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै बेग्लाबेग्लै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ।
