अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलो सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै उनले अमेरिकाको विकास दर दुई गुणाले बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आफूलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने अमेरिकी जनताप्रति उनले धन्यवाद ज्ञापन गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक हुने संकेत गरेको छ। तर, रेमिटेन्सको वृद्धिदरमा आएको सुस्तताका कारण अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। गत आर्थिक वर्षको दुई महिनामा साढे २७ प्रतिशतले बढेको रेमिटेन्स अहिले जम्मा ६.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ।
बेइजिङ- अमेरिकालाई पछाडि पार्दै चीन संसारकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्यांकअनुसार १ सय ४४ वर्षपछि अमेरिका दोस्रो स्थानमा पुगेको हो।
विगत केही वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रमा आएका ठोस परिवर्तनले फेरि आर्थिक मन्दीको चक्र सुरू हुन लागेको संकेतहरू दिएका छन् । सन् २००८ मा देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी अमेरिकी कम्पनीहरूमा आएको संकट र त्यसमा पनि रियल स्टेट व्यवसायमा आएको समस्याले निम्त्याएको थियो भने एक दशक नबित्दै फेरि विश्व अर्थतन्त्रले भिन्न भिन्न कारणले गर्दा मन्दीको बाटो समात्न पुगेको आभास भएको छ ।
केही वर्षयता सेयर बजार नेपाली अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ। यस क्षेत्रमा हुने चलायमान स्थितिप्रति सर्वसाधारणको पनि उत्तिकै ध्यान जाने गरेको छ। सेयर बजारलाई सिद्धान्ततः पुँजीवादी अर्थतन्त्रको ऐनका रुपमा लिइन्छ। सेयर बजार अर्थतन्त्रको विस्तार तथा संकुचनसँग प्रत्यक्ष तथा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने राजनीतिक घटनाक्रमबाट परोक्षरुपमा प्रभावित हुन्छ।
भूकम्पले हल्लाएको र नाकाबन्दीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु नवनियुक्त अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको लागि ठूलो चुनौती हुने देखिएको छ।
प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। सरकारको ९ महिने अवधिमा संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको देशको अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन।
निजी क्षेत्रले साउन १ गतेदेखि बढाउने भनेको विद्युत महसुलले अर्थतन्त्रलाई झन् अप्ठेरोमा पार्ने बताएको छ। विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मौजुदा विद्युत महसुल औसत १९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।
पछिल्लो एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि एकपछि अर्को चुनौतीले ङ्याकेर नेपाली अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुजि्ररहँदा सरकारी सहयोगमै कालो अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार संस्थागत भएको विज्ञहरुले दाबी गरेका छन्।
नारा बनाउन नेपालका कम्युनिस्ट खप्पिस छन्। नाराले मात्र देश विकास हुने भए विगत पच्चीस वर्षमा नेपालीले जति मीठा नारा संसारका कुनै देशका नागरिकले सुनेका छैनन् होला। आर्थिक विकासको नाराका साथ गठन भएको पार्टीको आर्थिक नीति भने पार्टी गठनकौ भेला र बन्द सत्रले पारित गर्न सकेन।
