इन्धनको मुल्यमा भएको वृद्धिसँगै साउदी अरबको अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक विश्लेषकहरूले बताएअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको गिरावटबाट आर्थिक मन्दीको सामना गर्नु परेको साउदी अरबलाई इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धिबाट सन् २०१८ को पहिलो चार महिनामा राहत मिलेको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशको अर्थतन्त्र तस्करको हातमा रहेको बताएका छन्। कर नतिर्ने, राजस्व छल्ने माफिया, ठेकेदार र तस्करहरुले नै देशको अर्थतन्त्र चलाईरहेको उनले बताए।
आर्थिक क्षेत्रका विज्ञका रुपमा परिचित सुजीव शाक्यको पुस्तक ‘अर्थात् अर्थतन्त्र’ सार्वजनिक भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सिँचाइले कृषिमात्र नभई सिँगो अर्थतन्त्र र विकासको आकार बढाउने बताएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सिँचाइले कृषिमात्र नभई सिँगो अर्थतन्त्र र विकासको आकार बढाउने बताएका छन्।
जैविक वस्तुको बारेमा आधुनिक सूचना र सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरी बजारको विकास, विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने सञ्चालित ‘नेपाललाई हरियाली बनाउँ’ कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ प्रविधि र नीतिहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
डा. गणेशराज जोशीले नेपाली कृषि अर्थतन्त्र बारे पुस्तक लेखेका छन्। उनले लेखेको ‘एग्रिकल्चरल इकोनोमी अफ नेपालः डेभलेपमेन्ट च्यालेन्जेज एन्ड अपरट्युनिटिज’ पुस्तक शनिबार राजधानीमा विमोचन हुदैछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएकी छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग मंगलबार भएको भेटमा उनले देशमा रोजगारी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुशासन र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएकी हुन्।
एउटा अर्थमन्त्रीले यति बृहत् र सशक्त ढंगले मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यबारे खुलासा गरिसकेपछि यसको उपचारका लागि पक्कै पनि कदम चालिनेछ भन्ने अपेक्षा यतिबेला गर्न सकिन्छ । सबैलाई खुसी पार्ने गरी अर्थात् ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ हुन खोजेका भए सम्भवतः उनले यसरी यी विषयलाई सार्वजनिक गर्ने थिएनन् । आर्थिक कुरा खस्रा नै मिठा हुन्छन्।
मन्त्रालयका अधिकारीमाथि संसद्ले पास गरेका र रातो किताबमा परेका कार्यक्रमबाहेक नयाँ कार्यक्रम बनाई पैसा मागेर अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । बजेट खर्च नगर्ने तर वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका लागि भन्दै थप माग्नुले जथाभावी खर्च गरी अनियमितता गर्ने नियत लुकेको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाका अर्थतन्त्रका परिसूचकहरुले मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि मेरुदण्ड मानिएको रेमिटेन्स आय गत वर्षको तुलनामा पहिलोपटक घटेको छ । सरकारको चालू खाता घाटा पुससम्ममा ७५ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । अर्थतन्त्रका लागि अर्को महत्वपूर्ण पाटो शोधनान्तर स्थिति ६ अर्ब ६६ करोडले घाटामा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अर्कोतिर व्यापार घाटा नराम्रोसँग चुलिने क्रम बढिरहेको छ भने निर्यात वृद्धिदर सन्तोषजनक देखिँदैन । अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई एउटा बिरामी जस्तो देखाएका छन्।
बैंकमा पैसा पुर्याउन सबैभन्दा पहिला सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारी खर्च वर्षको अन्त्यमा मात्र बढी गर्ने हो भने मुलुकको आगामी दिन त्यति सुखद हुनेछैन । त्यसले भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतामात्र बढाउनेछ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्।
संघीय संरचनाका कारण बजेट पनि वितरणमुखी बनेको छ । खर्बौं रकम स्थानीय र प्रदेशसभामा गएको छ । यस्तो बेलामा बन्ने सरकारले कसरी मुलुक धान्ने गरी अर्थनीति अपनाउला ? मुलुकको भविष्य उज्ज्वल बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्रमा विकास गरी गरिबी निवारण गर्ने हो भने आगामी बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ ।
हामी सम्पन्नतातिर लम्कने भन्छौँ तर अर्थतन्त्रले यसरी अल्झाएको छ कि अघि बढ्ने कुरा पहाड चढ्नुजस्तै कठिन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यसलाई पुष्टि गरेको छ । खर्च गर्न कमाउनुपर्छ, खर्च गर्न खोज्दैमा खल्ती रित्तो छ भने कसरी गर्ने, अनि खर्च नगरी कमाउन सकिँदैन । खर्च अर्थात् लगानी, लगानीका लागि पर्याप्त रकम चाहिन्छ । असारमा धान रोप्यो भने मंसिरमा धान भित्र्याउन पाइन्छ । भन्ने गरिन्छ, मानु रोपेर मुरी फलाउने । यस्तै गति लागू हुन्छ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि।
