रविविरुद्ध उजुरी नपरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्पष्टोक्ति
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीका तर्फबाट उजुरी, जाहेरी नपरेको स्पष्ट पारेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीका तर्फबाट उजुरी, जाहेरी नपरेको स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्तामा रहेका दलहरुको सर्वदलीय निर्णय भयो भने सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न आफूहरु सहमत हुने बताएको छ।
तिलोत्तमा नगरपालिका– २ जानकीनगरका सुप्रिम सहकारीका पीडितहरूजिबी राई (गितेन्द्रबाबु) र गृहमन्त्री रवि लामिछाने मिलेर आफूहरूलाई ठगेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्।
शुभश्री बचत तथा ऋण सहकारीका कर्मचारी वीरेन्द्रकुमार महतोबाट अज्ञात समूहले पेस्तोल देखाएर ८० लाख रुपैयाँ लुटेका हुन्।
सुप्रिमको ठगी प्रकरणमा जोडिएका रवि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले शीत भण्डारलाई विद्युत् छुट सुविधा दिन निर्देशन दिएको छ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद एवं कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा. आरजु राणाले सरकारले पोषण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
देशभरमा सबैभन्दा गरिब परिवार बाजुरेली तथा धनी परिवार मुस्ताङे रहेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको गरिब पहिचान कार्यक्रमबाट यस्तो तथ्यांक तयार भएको हो।
सुनसरीको इटहरीमा रहेको कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेका छुर्पी लगायतका दुग्धजन्य वस्तु विदेश निर्यात हुने भएको छ।
पोखराका ६ वटा सहकारीका बचतकर्ताले आफूहरूको रकम अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।
झापामा चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।
पुनले चार लाख धरौटी जम्मा गर्न नसकेपछि जेल चलान गरिएको रुपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले जानकारी दिए।
शुक्रबार रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा दीपक उप्रेतीको इजलासले उनलाई ४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले जानकारी दिए।
