'तपाईँबाट जानाजानरूपमा उक्त कार्य भएको भए तपाईँलाई निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम जरिवाना किन गर्नु नपर्ने हो? यो पत्र तपाईँलाई कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपालमा स्वयं उपस्थित भइ वा आफ्नो प्रतिनिधि उपस्थित गराइ लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला।'
सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँगको ‘भर्चुअल’ बैठकमा बोल्दै गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले निर्वाचनको कार्यक्रमलाई समेत मध्यनजर राखेर २०/२२ दिनभित्र सो काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।
सो अवधिसम्म तामझाम नगरी २५ जनासम्म लिएर उम्मेदवारले मतदाताको घरदैलोमा प्रचारप्रसारका लागि जान पाउनेछन्। निर्वाचनलाई भड्किलो नबनाउन र मर्यादितरुपमा प्रचारप्रसार गराउन आयोगले राजनीतिक दलको छलफलका आधारमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
एकै चरणमा चुनाव गर्न स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा बढी म्यादी प्रहरी राख्ने तयारी सरकारको छ। पूर्वप्रहरी र पूर्वम्यादी प्रहरीलाई निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको रुपमा खटाउन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ।
राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले चुनाव प्रचारप्रसार गरेको उजुरी परेसँगैै आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न सचेत गराएको हो।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक सूचीमा रहेको पाइए उम्मेदवारी रद्द गरिदिने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गराएका हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न उम्मेदवारहरूले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दै लौरो चिह्नबाट प्रचारप्रसार गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा वित्तीय सुशासन कायम र आचारसंहिताको अनुगमनमा कडाइ गर्न जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत एवं कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि दर्जनौं गैरसरकारी संस्थाहरुले माग गरिहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो प्रष्टिकरण दिएका हुन्। उनले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदातालाई सचेत बनाउने र सुचित बनाउने काममा भने सहयोग गर्न सबै गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आग्रह गरे।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदाताले आफ्नो नाम भएको मतदानकेन्द्रमा मतदान गर्न जाँदा आयोगले प्रदान गरेको परिचयपत्र वा अन्य परिचय खुल्ने सरकारी परिचयपत्रबाट पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फ हालसम्म ४४ लाख २१ हजार मतपत्रको छपाइ सकेको छ।
'यो केहीलाई मन्त्री वा सांसद बनाउन आएको निर्वाचन होइन', झापा क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवारसमेत रहेका उनले भने, 'मतदानको सदुपयोग गरेर जनताले अब जनताको सेवा गर्ने पार्टी–उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ।'
‘किरात राईंहरुको छुट्टै संस्कृति रहेपनि किरात राईंहरुको संस्कृति सिंगो राष्ट्रको श्रीवृद्दिको लागि योगदान रहेकाले गर्दा प्रदेश नं. १ को नामाकरण किरात हुनुपर्नेमा सवै राजनीतिक दलका उम्मेदवाहरु लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘केहीले साम्प्रादायिक दंगा भड्किने भनेर अपव्याख्या गरेर राजनीतिक दलहरु एक हुन नसकेको भन्नु राजनीतिक स्वार्थले अपव्याख्या भएको हो।’
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि हालसम्म खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ र सुनसरीमा उक्त मतपत्र ढुवानी भएको छ।
निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा रहेको निर्वाचन चिह्नको नाम र चिह्नमा केही भिन्नता देखिएको र आयोगमा रहेको अभिलेख र निर्देशिकामा रहेको विवरणबीच भिन्नता पाइएकाले चिह्न हेरफेर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
