५ आश्विन २०८१ शनिबार
image/svg+xml

कैदीलाई मनोसामाजिक परामर्श दिइने

कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको नैतिक सुधार तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरी समाजमा स्थापित गराउने व्यवस्था राखेर संसद्मा विधेयक आएको छ। कारागार ऐन २०१९ लाई खारेज गर्दै कारागारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कैदीबन्दीलाई नैतिक सुधार गरी समाजमा स्थापित गराउने व्यवस्था गरिएको छ। कैदीलाई नैतिक सुधार गर्नका लागि उसलाई विभिन्न किसिमका उपाय प्रयोग गरिनेछ। उसले अर्कोपटक पुनः अपराध नगरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो नीति लिएर विधेयक ल्याइएको छ। अपराधीले अपराध गर्नुपछाडि मानसिक कारण हुने भएकाले उसको मानसिकतामा सकारात्मक कुरा ल्याउन यस्तो व्यवस्था राखिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउने परिसंघको प्रतिबद्धता

नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनबीच भएको त्रिपक्षीय सहमतिबाट आएको ‘योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना’ कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सुरक्षा कोषमा योगदान गरेकाहरुलाई एक करोडसम्मको ऋण प्रवाह गर्ने तयारी

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेकाहरुलाई एक करोडसम्मको ऋण प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ।

बैंकहरु पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुने

सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा बैंकहरु पनि  समावेश हुने भएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीबीच बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा बैंकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन तयार भएका हुन्।

'विज्ञापन एजेन्सी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभए सरकारी सुविधा राेक्ने तयारी'

सरकारले सबै विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निर्देशन दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन सबै विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई निर्देशन दिएकी हुन्।

डोल्पामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना

डोल्पामा सामाजिक बिकास कार्यालय नहुँदा प्रदेश मातहतका योजना कार्यान्वयनमा समस्या परिरहेको बेला विकास कार्यलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जिल्लामै पहिलो पटक सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा नआए कारवाही

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा न्यून संख्यामा श्रमिकको सहभागिता भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले दोस्रोपटक सूचीकरणको अवधि एक महिना थप गरेको छ। कोषले सूचीकरण हुन बाँकी रहेका रोजगारदाता र योगदानकर्ताका लागि बिहीबार सूचना जारी गरी सूचीकृत हुने अवधि मंसिर १४ सम्म पुर्‍याएको हो। कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाताकै आग्रहमा सूचीकरणको अवधि एक महिना थप गरिएको बताए।

मृतकको नाममा सामाजिक सुरक्षाभत्ता, छानबिन समिति गठन

छानबिन समितिको सदस्यमा कांग्रेसका तर्फबाट महेन्द्र विष्ट, समाजवादीका तर्फबाट किसन राई, कार्यपालिका सदस्य गणेश परियारलगायत छन्। नेकपाका तर्फबाट भने प्रतिनिधिको नाम आउन बाँकी रहेको बराहपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष शालिकराम बन्जराले बताए। छानबिन समितिलाई गाउँपालिकाका ६ वटै वडाभित्रको सामाजिक सुरक्षाभत्ता दुरुपयोगका विषयमा अध्ययन गरी ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइलगायत तथ्यांकको काम चुस्तदुरुस्त नराखी वडा कार्यालयले ३३ जनाको नाममा निरन्तर सामाजिक सुरक्षाभत्ता निकासा गरिरहेको भन्दै छानबिनका लागि कात्तिक १ गते गाउँपालिकामा उजुरी परेको थियो।

सामाजिक सुरक्षाभत्ता अनियमितता प्रकरण: सत्यतथ्य पत्ता लगाउन कांग्रेसको माग

नेपाली कांग्रेसले खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिकामा भएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता अनियमितताका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेस बराहपोखरी गाउँपालिका कमिटिले विज्ञप्ति जारी गर्दै बराहपोखरी गाउँपालिका–१ बराहपोखरीमा मृत्यु भइसकेका र बसाई सरिसकेका व्यक्तिको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता निकासा भइरहेको विषयमा सत्यतथ्य वाहिर ल्याउन माग गरेको हो।

'सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य हो'

सामाजिक सुरक्षा ऐनमा तोेकिएको अवधिमा योजनामा सहभागी नहुने रोजगारदातालाई सरकारले दिने सेवा, सुविधा रोकिन सक्छ।

मृतकसहित ३३ बढीकाे नाममा पनि भत्ता लिएर झ्वाम

मृत्यु भइसकेका र बसाई सरिसकेका व्यक्तिको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता निकासा भइरहेको खुलेपछि छानविन समिति गठन गरिएको छ।

श्रमिकको पेट भोको राखेर सम्वृद्धि सम्भव छैन : मन्त्री विष्ट

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले आम श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्। श्रमिकको जीवनलाई जोखिम मुक्त बनाउन आफु र आफ्नो मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री विष्टले श्रमिकलाई भोको राखेर सम्वृद्धि हाँसिल गर्न नसकिने बताए।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने समय एक महिना थप

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने समयावधी एक महिना थप गर्ने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो कोषमा सूचिकृत हुनका लागि एक महिनाको समय थप गर्ने जानकारी गराएको हो।

एकै दिन दुई हजार रोजगारदाता सूचीकृत

योजना कार्यान्वयन भएयता १३ हजार श्रमिकबाट साढे ६ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको कोषले जनाएको छ।

६ हजार प्रतिष्ठान, ९० हजार श्रमिक सूचीकृत

योजनामा सहभागी एक श्रमिकको मृत्यु भएकाले कोषले उनकी पत्नीलाई जीवनभर मासिक १७ हजार एक सय रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिन थालिसकेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्