संसदमा कांग्रेसले खेल्ने भूमिकाबारे छलफल गर्न पदाधिकारीरूको बैठक बस्दै
सभापति शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा संसदमा रहेका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरूको बैठक अहिले बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठमा बस्न लागेको हो।
सभापति शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा संसदमा रहेका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरूको बैठक अहिले बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठमा बस्न लागेको हो।
गयराति अबेर भएको सर्वदलीय बैठक पछि आज पनि हरिनगर गाउँपालिका क्षेत्र र देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर १ र ७ मा अर्को सूचना जारी नभएसम्म कर्फ्यू जारी रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नवप्रवर्तनमा आधारित समयसापेक्ष पाठ्यक्रम तयार गरेर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका चार वटा आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताए। उनले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानुन संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु भएको छ।
बैठकमा उजुरी छानबीन उपसमितिमा हालसम्म भएका कामकारवाहीको जानकारी सम्बन्धमा समितिको आन्तरिक छलफल हुनेछ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु भएको छ।बुधबारको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक,२०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूचि छ।
माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबिच सरकारको नेतृत्वका बारेमा कुरा नमिल्दा कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको बैठक केहीबेर अघि सुरु भएको हो।
यस्तै ‘भन्सार विधेकय, २०८० लाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि मन्त्री पुनले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
संघीय संसदअन्तर्गत आज राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ। बैठक आज दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुनेछ।
सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ। मन्त्रीपरिषद् बैठकले धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार सात सय सात रूपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको हो।
संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटका लागि करिब तीन खर्ब रूपैयाँ स्वीकृत गरेको छ।