विदेशी स्वार्थमा मुलुकी संहिता
सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ को बैठक चलिरहेका बेला कानुन मन्त्रालयको प्रस्ताव भन्दै एउटा पत्र खोलियो, त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मंसिर १८ को निर्णयबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजकत्वमा देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वमा फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गर्ने विषय उल्लेख थियो।