आइतबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चौथो स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले उच्चतम तहमा बस्ने व्यक्तिहरुले समेत संविधानलाई मिच्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डुंगामा प्वाल पार्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन्।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अवकाश प्राप्त समायोजित सेनाको मागका पक्षमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
‘यो निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण हुँदै अग्रगमनतर्फको दिशामा अघि बढ्नेछ। किनकी पुराना शक्तिहरुले यो देशलाई झन् बर्बादीतिर लिएर जाँदैछन्। जुन भूराजनीतिक संकट चीन अमेरिकाबीचको तानातान बढ्दैछ। यसले देशमा फेरि नयाँ ढंगले अराजकता ल्याउने र संघीयतालाई झनै कमजोर पार्ने, अर्थतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाउने काम गर्दैछन्, ठूलो संकट आउँदैछ।'
समितिमा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापा, नेपाल प्रहरी ट्राफिक निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वार सदस्य रहेको समिति बनाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।
'अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अवस्थामा आएका छौँ। विगतमा जसरी सम्भावना र चुनौतीहरु थिए। अहिले पनि सम्भावना र चुनौती दुवै छन्। चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्नेछ। हामीले यस्ता नेताहरुको जीवनीबाट कसरी यो देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने भन्नेकुरा सिक्नुपर्छ। अबको अवस्थामा एउटा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उत्तरदायित्व हाम्रो सामु छ।'
‘युद्धमा पनि हामी यस्तै थियौँ। अहिले पनि हामी मानवता, लोकतन्त्र, परिवर्तन, न्याय, समानताप्रति हाम्रो उद्देश्य उस्तै छ। युद्ध एउटा परिस्थितिको बाध्यता थियो। त्यो बाध्यताको उपज थियो। तर त्यसको सञ्चालन गर्ने हामीभित्र शान्तिप्रतिको लगाव र निष्ठा नभएको हुन्थ्यो भने, मानवता र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा नभएको भए शान्तिप्रक्रियाको सम्झौता सम्भव थिएन।'
उनले प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको महाअभियोग ६ महिनासम्म संसदमा पेस नगर्नु र नजरबन्मा राख्नु लोकतन्त्रको विरुद्धमा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले देशलाई प्रत्यायोजित ढंगले गलत बाटोमा लगिएको भन्दै देशको स्थिति नबिगार्न र स्वेच्छाचारिता नदेखाउन चेतावनी दिए।
उनका प्रेस सचिव एहसानुल करीमका अनुसार उनले रुपनाको परिवारलाई घर बनाउन अमेरिकाबाट निर्देशन दिएको बताए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको अबको गन्तव्य मुलुकको द्रुत र आर्थिक रुपान्तरण रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको चाहनाअनुरुप नेपालको संविधानले विगतमा नेपाली समाजमा रहेका छुवाछूत, विभेद र उत्पीडनजस्ता सामाजिक विकृति तथा विसङ्गतिलाई अन्त्य गरेको उल्लेख गरेका छन्।
पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जति ढिला भयो, उति महँगो र जटिल हुँदै जाने र नेपालको विकासको प्रतिफल ढिलो हुँदै जाने हुँदा विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गरी यसलाई समयबद्ध तबरले छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत विज्ञ समूहले दिएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको जितिया पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै जितियाले सामाजिक एकता र सद्भावलाई जोगाएको बताएका छन्।
‘यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नुभएन भने गाउँठाउँमा त प्रभाव नपर्ला, हाम्रो संगठनको बलमा चुनाव जितिएला, तर शहरी क्षेत्रहरुमा त्यति सहजै चुनाव जित्नेवाला हामी छैनौं। हामी को-को बढारिन्छौं म भन्न सक्दिन, मलाई त आत्मविश्वास छैन।’
शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तन गठबन्धनबाटै सम्भव भएको उल्लेख गर्दै अब पनि नेपालमा गठबन्धनको राजनीतिक लामै समय रहने जिकीर समेत गरे।
‘सरकारको बारेमा त मैले केही भन्नु पर्दैन। मंसीर ४ गते जनताले सरकारलाई जवाफ दिनेछन्। गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन्। अरु निकायहरु जसलाई जनताले त्यसरी जवाफ दिन मिल्दैन।'
