शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।
विद्यार्थी संघसंगठनहरूले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिकलगायत सेवा, सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
यसले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा पनि टेवा पुग्ने सरकारी विश्वास छ। तर पछिल्लो समय विद्यालयमा दिवा खाजा नीति तथा कार्यक्रममा सीमित भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मातहतका सार्वजनिक विद्यालयका शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्न प्रधानाध्यापक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने प्रकृया सुरु गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमै तीन वर्षमा पाँच वटा विद्यालय बन्द हुनुको अर्थ पनि उत्तिकै गहिरो छ। राजधानी काठमाडौँ जस्ता सुविधा सम्पन्न ठाउँका सार्वजनिक विद्यालयमा समेत प्रभावकारी अनुगमन गरिएन।
सर्वसाधारणले स्कुल खोल्न जति पनि पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। फेरि सार्वजनिक विद्यालयको स्तर कमजोर भएको निजी क्षेत्रले गर्दा होइन। बरु सार्वजनिक विद्यालय राम्रा नहुँदामात्र यसरी निजी क्षेत्र फस्टाउन पाएको हो। अतः सरकारले स्कुल खोल्न अप्ठ्यारो पार्ने हैन, सजिलो गराउनु उचित हुन्छ।
जापान सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये २ सय ७४ वटा विद्यालय भवन निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। हालसम्म २ सय १९ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तिनैमध्येको एक हो नमुना मछिन्द्र मावि।
