संविधानमा शिक्षालाई अधिकारका रूपमा ग्रहण गरिएको छ। नागरिकले आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार नागरिकलाई दिइएको छ। एकातिर, संविधानमा शिक्षालाई अधिकारका रूपमा ग्रहण गरिएको छ अर्कोतिर सार्वजनिक विद्यालय बन्द हुँदै गइरहेको विरोधाभाषपूर्ण अवस्था छ।
सार्वजनिक विद्यालय बन्द हुँदै जानुको अर्थ मुलुकका विपन्न नागरिकले सुलभ शिक्षा पाउने ढोका बन्द हुनु हो। यस्तो अवस्थामा तिनले महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने निजी विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। बितेका चार वर्षमा देशभर ७ सय २९ वटा सार्वजनिक विद्यालय बन्द हुनुको अर्थ शिक्षामा सीमान्त नागरिकको पहुँच कम हुनु हो।
मुलुकको शिक्षा निजी क्षेत्रको हातमा मात्रै पुग्नु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। यो स्थिति आउनुको मुख्य दोषी सरकार हो। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आफ्ना नीतिलाई कडाइपूर्वक लागु नगरेको परिणामस्वरूप सार्वजनिक विद्यालय बन्द हुँदै गएका हुन्।
शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको निकट भएर जागिर जोगाउने काम गरेका हुन्। तिनलाई पढाइमा भन्दा राजनीतिमा बढ्ता रुचि छ। यही आजको सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो। स्रोत/साधनका हिसाबले निजी क्षेत्रभन्दा सार्वजनिक उम्दा भए पनि त्यसमा यथोचित व्यवस्थापनको अभावमा यस्तो स्थिति आएको हो।
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई जसरी सरकारले प्राथमिकतामा राखेर सेवा तथा सुविधा दिएको छ, त्यसका आधारमा पनि तिनको सेवा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो। निजी क्षेत्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकको सेवा र सुविधा निकै कम छ। तैपनि यस्ता विद्यालयको परिणाम उत्कृष्ट छ।
त्यही उत्कृष्टताका आधारमा निजी क्षेत्रका विद्यालय फस्टाइरहेका छन्। तर सार्वजनिक विद्यालय बन्द भइरहेका छन्। सार्वजनिक विद्यालय बन्द हुनु भनेको कुनै अर्थमा पनि रुचिकर पक्ष होइन। यसले अन्ततः राज्यले शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने वर्गलाई नै असर पार्ने हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमै तीन वर्षमा पाँच वटा विद्यालय बन्द हुनुको अर्थ पनि उत्तिकै गहिरो छ। राजधानी काठमाडौँ जस्ता सुविधा सम्पन्न ठाउँका सार्वजनिक विद्यालयमा समेत प्रभावकारी अनुगमन गरिएन। प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा तिनलाई बेलैमा सुधार गर्न सकिएन।
जसका कारण तिनीहरू बन्द भए। सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार नगरेका कारण जस्तै दुःख गरेर पनि परिवारले महँगा निजी क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ। सार्वजनिक स्कुल गुणस्तरका भए स्वाभाविक रूपमा त्यसले सर्वसाधारणको भरोसा जित्थ्यो। सार्वजनिक विद्यालयको असफलताका निम्ति शिक्षक, सञ्चालक समिति, शिक्षा मन्त्रालय र नीति निर्माताले कहिल्यै जिम्मेवारी लिएनन्।
जिम्मेवारी लिएका भए यस्तो दुर्गति हुने थिएन। कैयन् विकसित भनिएका मुलुकमा समेत सार्वजनिक विद्यालयले राम्ररी काम गरेका छन्। त्यसले अभिभावकलाई सहज भएको छ। हाम्रो जस्तो विपन्न व्यक्ति धेरै भएको मुलुकमा झन् शिक्षा सहज र सुलभ हुनुपर्छ। राजधानी काठमाडौँको चर्चित नयाँ सडकको सय मिटर दूरीमा रहेको केशचन्द्र आधारभूत विद्यालयमा शून्य विद्यार्थी भएका कारण सरकारले यस वर्ष यसलाई बन्द गरेको छ।
शून्य विद्यार्थी भएकै कारण काठमाडौँ मखनटोलको तारिणी आधारभूत विद्यालय पनि बन्द भयो। दुई दशकअघिसम्म यी विद्यालय भरिभराउ थिए। बन्द भएका विद्यालयका यी केही उदाहरण मात्र हुन्। यी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण कम हुनुको कारण खोज्नु उचित हुन्छ। अन्यथा, यो स्थिति अन्य विद्यालयमा पनि आउनेछ।
सार्वजनिक विद्यालय कम हुनुको अर्थ शिक्षामा विपन्नको पहुँच घट्नु पनि हो। सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रभावकारी नबनाएका कारण यसमा सर्वसाधारणको आकर्षण कम भएको हो। यिनमा आकर्षण बढाउने हो भने स्वाभाविक रूपमा धेरै विद्यार्थी हुन्छन्। सरकार र केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा चलेका राम्रो पढाइ हुने विद्यालयमा आज पनि विद्यार्थीले प्रवेश पाउन उच्च प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाएको भए अभिभावक र विद्यार्थीले भौतारिनुपर्ने थिएन। सार्वजनिक विद्यालय विगतमा दाताहरूले निकै ठूलो सहयोगबाट स्थापना गरेका हुन्। कैयन्ले यस्ता संस्था निर्माणमा गाँस काटेर पनि सहयोग गरेका छन्। कैयनले आफ्ना जमिन यी विद्यालयलाई भनेर दिएका छन्।
यस्ता विद्यालय धनी भइकन पनि उम्दा हुन नसक्नुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी कारक हो। यी स्कुल इतिहासका विरासत हुन्। तिनलाई अझ उम्दा बनाउँदै लैजानु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै बन्द गर्ने काम भएको छ। अहिले सडक निर्माणमा जुन राष्ट्रिय तत्परता देखिन्छ, विगतमा स्कुल स्थापनामा त्यही लहर थियो। शिक्षाले मानिसको जीवन सहजै परिवर्तन गर्छ भन्ने बुझेका हाम्रा पुर्खाले तिनलाई स्थापना गरेका हुन्।
त्यस्तो मेहनतले स्थापना गरेका विद्यालयको पढाइमा भने ध्यान दिइएन। पढाइ राम्रो भए कसैले पनि महँगो स्कुल खोज्दैन। अभिभावकले बालबालिकालाई राम्रा विद्यालयमा पढाउनकै निम्ति आफ्नो थातथलोसमेत छाडेका देखिन्छ। तिनमा राम्रो विद्यालयमा सन्तति पढाइएन भने धोका हुन सक्छ भन्ने विश्वास बलियो छ। त्यही कारण पनि सार्वजनिक विद्यालय बन्द भइरहेका छन्।
देशभर अहिले करिब २७ हजार सार्वजनिक विद्यालय छन्। यी विद्यालयले अभिभावकको विश्वास नजित्ने हो भने कालान्तरमा बन्द हुने निश्चित छ। अतः सार्वजनिक विद्यालयको स्तर वृद्धिका निम्ति शिक्षा मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ। सार्वजनिक स्कुल कमजोर हुनुको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भने त्यहाँका शिक्षकले लिनुपर्छ।
उनीहरूले आफ्नो सेवालाई उत्कृष्ट बनाएका भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। सार्वजनिक विद्यालय पाएसम्म निजीमा नजाने अवस्था सिर्जना गराउन सकिनेमा अहिले यसको ठीक विपरीत काम भएको छ। शिक्षकले इमानदारी र विद्यार्थीप्रति जिम्मेवारी बोध नगर्ने हो भने सार्वजनिक विद्यालय सम्पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछन्।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७८ ०३:४० सोमबार
