प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रमाथि खतरा पैदा भए बघिनीको शैलीमा रक्षात्मक ढंगले सरकार प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार सिंहदरबार परिसरमा संघीय संसद भवनको शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले केही व्यक्तिहरु जसरी पनि वातावरण विगार्ने काममा लागिरहेको उल्लेख गर्दे सरकार लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बघिनीको शैलीमा उत्रिने बताए।
आलोचनाले लोकतन्त्र समृद्ध बनाउँछ । त्यसमा पनि लोकतन्त्रका कर्ताहरूको आलोचना अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रति दुराग्रह पनि होइन । अहिले शासनसत्तामा रहेका कुनै व्यक्तिबारे आलोचना÷समालोचना हुन सक्छ ।
बेलायती म्यागेजिन ‘इकोनमिस्ट’ को (अगस्ट ३१–सेप्टेम्बर ६, २०१९) अंकमा एउटा रोचक सामग्री प्रकाशित भएको छ– डेमोक्रेसिज् इनिमी विथइन (लोकतन्त्रका शत्रु आफैँभित्र)।
लोकतन्त्र बलियो हुन यसका संस्था निर्माण हुनुपर्छ। संस्थागत विकासबिना लोकतन्त्रले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन। यो प्रणालीभित्र आउने केही व्यक्तिले निर्देशन गरेअनुसार भन्दा पनि नीतिअनुसार मुलुक चल्नुपर्छ। नीतिको नेतृत्व चल्न संस्थागत विकास आवश्यक हुन्छ। लोकतन्त्रका संस्था बलिया भए भनेमात्र तिनले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले प्रत्येक व्यक्तिले राजनीतिमा चासो राख्दै राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले राज्यले पनि जनताको विचार र चासोको ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रा। चैतन्य मिश्र लिखित ‘लोकतन्त्र र आजको माक्र्सवाद’ पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै गिरीले भने, ‘अहिले नेपाल, समाज र जनताले खोजेको सामाजिक लोकतन्त्र हो तर अहिले नेपाल र नेपाली समाजको अराजनीतिकरण हुँदैछ। गणतन्त्रले ठाउँ पाएको छ जुन सबै जनताका लागि हानिकारक हो।’
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै कोही पनि कानुनभन्दा माथि नहुनु हो। जनताले जनताद्वारा जनताका लागि गर्ने शासन व्यवस्था भएकै कारण लोकतन्त्र सबैका निम्ति स्वीकार्य भएको हो। जनताले निर्वाचनमार्फत चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले संसद्मा कानुन बनाउने र त्यस्तो परिष्कृत कानुनको सीमामा रहेका सभ्य नागरिक देशमा हुनु नै समृद्धि हो। हाम्रा नेता सिंगापुरको बयान गरेर थाक्दैनन्। सिंगापुर बनेको कानुनी शासनका कारण पनि हो। नेताले भ्रष्टाचार नगर्ने र सीमामा बस्ने अनि जनताले कानुन पालना गर्ने परिपाटी भएपछि देश बन्न बेर लाग्दैन। विडम्बना, हामीकहाँ कानुन निर्माणमै पनि धेरै खोट देखिन थालेका छन्। एकथरी मानिसलाई कुनै विषय कानुन निर्माणको विषय लाग्नासाथ कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएको छ। वास्तवमा देश, काल र परिस्थितिअनुकूल कानुन निर्माण गरिँदा मात्र नागरिकलाई त्यसले सहज वातावरण सिर्जना गर्छ। मुलुकी ऐन विस्थापन गरी फौजदारी र देवानी संहिता लागू गर्ने बेलाका अभ्यासबारे धेरैले असन्तुष्टि जनाए पनि खासै सुनुवाइ भएन। बरु ती कानुनले एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो समाजमा प्रभाव पार्न थालेका छन्।
लोकतन्त्रको वास्तविक धरातल वैधानिकता र स्वीकार्यतामा अडेको हुन्छ। समानजस्ता लाग्ने यी शब्दले नितान्त फरक–फरक मर्म बोक्छन्। वैधानिकता परीक्षणका लागि विधि र प्रक्रिया हेरिन्छ भने स्वीकार्यता राज्यका नीति, नियम, प्रावधान, व्यवहार र व्यवस्थापनप्रति नागरिकले अनुभूत गरेका सन्तुष्टिको मात्राले निक्र्योल गर्छ। सार्वजनिक सरोकारका हरेक कुरालाई सम्भव भएसम्म सर्वस्वीकार्य, नसके बहुजन स्वीकार्य गराउने प्रयत्न राज्यको हुन्छ। तर सर्वस्वीकार्य गराउने नाममा कानुन, नीति–नियम मिच्न र अपव्याख्या गर्न पाइँदैन÷हुँदैन। बेलायती सार्वजनिक प्रशासनविज्ञ तथा विधिशास्त्री एभी डायसीका अनुसार लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि पुग्ने सुविधा कसैलाई पनि छैन।
आठ सातादेखि तनावग्रस्त हङकङमा नवौं साताको प्रदर्शनको तयारीका लागि शनिबार ¥याली आयोजना गरिएको छ। हङकङ प्रशासनसँग आमनेसामने भइरहेका लोकतन्त्र पक्षधर हङकङका प्रदर्शनकारीले नवौं साताको प्रदर्शनका लागि भेला भएर ¥याली आयोजना गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। प्रदर्शन सुरु गर्नुभन्दा अघि लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीले मङ कक जिल्लामा ¥याली निकालेको बताइएको छ। ¥यालीमा सहभागीमध्ये केहीले प्रहरीसँग हुनसक्ने सम्भावित झडपलाई ख्याल गर्दै सुरक्षात्मक कपडा पनि लगाएका छन्।
हङकङमा जारी लोकतन्त्र पक्षधरको प्रदर्शनबाट फर्कदै गरेका प्रदर्शनकारीमाथि आइतबार राति अज्ञात समूहबाट आक्रमण भएको छ। हङकङको एउटा रेल स्टेसनमा सेतो टिसर्ट लगाएका र नचिनिएका मानिसको समूहले ती प्रदर्शनकारी आक्रमण गरेको बताइएको छ। हङकङको युएन लङ रेल स्टेसनमा लाठी लिएका पुरुषको समूहले प्रदर्शनबाट फर्किरहेकालाई पिटिरहेको भिडियो सामाजिक संजालमा राखिएका छन्।
आज लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध, संघीयताका विरुद्ध अथवा जनाताको शासनका विरुद्ध, जनताको सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरुको मोर्चाबन्दी बहुतै देखापरेको छ।
समाजशास्त्री प्राडा. चैतन्य मिश्रको गैर–आख्यान पुस्तक ‘लोकतन्त्र र आजको माक्रसवाद’ असारबाट पाठकमाझ आउने भएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर पुस्तक प्रकाशक बुक–हिल पब्लिकेसनले पुस्तकको आवरण सार्वजनिक गर्दै पुस्तकमा नेपालको राजनीतिक उतारचढावलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिबाट हेर्दा देखिएका विषयबस्तु समेटिएको जनाएको छ ।
हिन्दु दक्षिणपन्थको प्रवद्र्धन, प्रजातान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने र अलोकतान्त्रिक विचारको विकास गर्ने तीनवटै पक्षले मोदीको दोस्रो कार्यकाल अधिनायकवादी धार्मिक प्रजातन्त्रतर्फ देश रूपान्तरण हुने सम्भावना बढेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले लोकतन्त्रमाथि धावा बोलिरहेको आरोप लगाएका छन्।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पहिलो दशक पूरा भएको छ। एक दशकको गणतन्त्र अभ्यास अपेक्षाकृत उत्साहप्रद् भने हुन सकेको छैन। गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिकले राजतन्त्रात्मक मुलुकमा भन्दा उम्दा स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने आमविश्वास छ।
लोकतन्त्रको सवालमा कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र हैसियतको हुनुपर्ने हो। तर, जुन हिसाबले राज्य सञ्चालन भइरहेको छ, यसले न्यायपालिका र विधायिका कार्यपालिकामाथि आश्रित र निर्देशित गरेको देखिन्छ।
