विकास कि बेथिति ?
सरकारी काम उपलब्धिमूलकभन्दा बढी प्रचारमुखी भएका छन्। स्वदेशी रोजगारका नाममा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ।
सरकारी काम उपलब्धिमूलकभन्दा बढी प्रचारमुखी भएका छन्। स्वदेशी रोजगारका नाममा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ।
संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन गत वर्ष नै निर्माण भए पनि धेरैजसो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। सरकारले मौलिक हक कार्यन्वयनका लागि स्पष्ट नीति नल्याउँदा मौलिक हक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। सरकार नै मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘नेपालको संविधान साझा दस्ताबेज हो।
संविधानअनुसार मुलुक समाजवाद उन्मुख हुनुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारका कारण भने मुलुक अधिनायकवाद उन्मुख हुँदै छ।
नवगठित समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन तत्काल नगरे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री समेत रहेका यादवले संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा आफूहरु सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै अब पनि संशोधन नभए बाहिरिने चेतावनी दिए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विनासकारी भूकम्पमा नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच एकता पैदा गरेको बताउँदै सोही एकताका कारण संविधान बनेको बताए।
संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले संविधानले तोकिदिएको स्थायी सीमाहरुलाई ख्याल गरेर कानुन निर्माण गर्न सरकार र संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले गुठी विधेयकको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रर्दशनमा उत्रिएका प्रर्दशनकारीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
संविधानको पालना तथा नागरिक स्वतन्त्रताको माग गर्दै राजधानीको माइतीघर मण्डलामा खबरदारी गरिएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार मौलिक हकलाई आधार बनाएर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा संविधानसभा सदस्यलाई बाँडेको पदकमा विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ एंव सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले दिएको संविधानसभा पदकको विरोध गरेकी छिन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले संविधान निर्मातालाई चिनारी वितरण गर्ने सुशोभनको शैली स्याबासी प्रथाजस्तै भएको बताएका छन्।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको समावेसीको सिद्धान्तलाई लोकसेवा आयोगले मर्दन गरेको भन्दै सोको विरुद्ध आफुहरु बिहीबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराउन लागेको प्रदेश २ का भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताएका छन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले संविधान संशोधनका लागि सभामुखबाट निर्देशन(रुलिङ) का लागि माग गरेको छ। सभामुखबाट प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ राजपाका सांसद आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि राजपाका सांसद प्रमोद साहलाई पार्टीका तर्फबाट धारणा राख्न समय प्रदान गरिएको थियो।