नेपालमा पनि काम गर्न आउने, अपराध गर्न आउने र नेपालमा अपराध गरेर खुला सिमानाको प्रयोग गरेर भारत छिर्ने सिलसिला जारी छ। नेपाल आउने–जाने विदेशीको दर्ता गर्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले भोलि नेपाललाई पनि अहिले भारतलाई जस्तै कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता आइनलागोस्।
भारतीय संसद्बाट हालै भएको नागरिकता विधेयक संशोधनका विषयमा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र नागरिकको समूहले असहमति जनाएका छन्।
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर देशैभर प्रदर्शन भइरहे पनि प्रधानमन्त्री मोदीले भने उक्त कानुनको बचाउ गरेका छन्।
उक्त विधेयकविरुद्ध भारतका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भैरहेको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा त्यहाँको संविधानको धारा १४४ लागु गरिएको छ। दिल्लीमा मेट्रो समेत बन्द गरिएको छ।
राजधानी दिल्लीमा सोमबार आयोजित प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको हिंसात्मक झडपमा कम्तीमा ५० जना घाइते भएका छन्।
देशको दुवै सदनबाट पारित नागरिकता संशोधन विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोवास गर्ने हिन्दू, इसाई, बौद्ध, जैन, शिख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ।
भारत सरकारले ल्याएको विवादित नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्यमा पनि प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनको दोस्रो दिन शनिबार कोलकातामा प्रदर्शनकारीले सडक अवरुद्ध गरे भने सडकमा गुडेका सवारीसाधनमाथि तोडफोडसमेत गरे।
भारतीय कंग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले नागरिकता विधेयक पारित हुनु देशको संवैधानिक इतिहासकाको कालो दिन भएको बताएकी छन्। उनले भाजपाको यस्तो विभाजनकारी एजेण्डाविरुद्ध कंग्रेसले निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनी पनि दिइन्।
भारतमा नागरिकता विधेयकको विरोधमा पूर्वी राज्यमा विरोध जारी छ। भारतको राज्यसभाबाट पनि नागरिकता संशोधन विधेयक पास भएपछि आन्दोलन थप चकिएको हो। विधेयकको पक्षमा १२६ र विपक्षमा १०५ मत परेको थियो।
प्रस्ताविक विधेयकमा उत्पीडन र अत्याचारको सामना गर्नु परेका गैर–मुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
भारतीय संघीय मन्त्रिपरिषदले बुधबार नागरिकता (संशोधन) विधेयक स्वीकृत गरेको छ। यस विधेयकमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका गैर–मुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान समेटिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रथम चौमासिकको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। साउनदेखि कार्तिक महिनासम्म भएको सम्पूर्ण गतिविधी बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको हो।
झुट्टा विवरण पेश गरी नागरिकता दिलाएको मुद्दामा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरु जनही तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्।
झुठा विवरणका आधारमा १६ जना विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सघाएको अभियोग लागेका झापाका दुई कर्मचारीसहित ६ जना पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।
विवाहमा केटाकेटीको नागरिकताको प्रमाणपत्र हेरेर मात्र काम गर्न यहाँका पण्डित सहमत भएका छन् । जिल्लामा बालविवाह गर्नेको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्न थालेकाले प्रहरीसँगको सहकार्यमा पण्डितहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
