नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) – नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर देशैभर प्रदर्शन भइरहे पनि प्रधानमन्त्री मोदीले भने उक्त कानुनको बचाउ गरेका छन्।
‘धार्मिक आस्थाका कारण सताइएका मानिसलाई सहयोग गर्न हामीले यो विधेयक पारित गरेका हौं,’ राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित एउटा -यालीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘हामीले भारतीय सांसद र संसद्को सम्मान गर्नुपर्छ।’
विवादास्पद नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयक भारतको दुवै सदनबाट पारित भएसँगै देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन सुरु भएका थिए। मुसलमान विरोधी भनेर आलोचना भएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनको विरोधका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको झडप हुँदा १० दिनको अवधिमा २० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ।
प्रहरीले प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएपनि हजारौंको संख्यामा प्रदर्शनकारी सडकमा भेला भएर नागरिकता कानुनको विरोध गरिरहेका छन्।
प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै भारतीय प्रहरीले हजारौंलाई हिरासतमा लिइसकेको छ। त्यसैगरी, प्रदर्शन उग्र नबनोस् भनेर कैयौं स्थानमा इन्टरनेटसमेत बन्द गरिएको छ।
लोकसभा र राज्यसभा दुवैबाट बहुमतद्वारा पारित नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनले भारतका तीन छिमेकी देशका गैरमुसलमान गैरकानुनी आप्रवासीलाई भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सहजता दिएको छ।
नयाँ कानुनमा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफ्गानिस्तानका गैरमुसलमान गैरकानुनी आप्रवासीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिकता संशोधन ऐनका रूपमा परिचित नयाँ कानुनका कारण भारतको जनमत विभाजित देखिएको छ। हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको संघीय सरकारले नयाँ कानुनले धर्मका आधारमा अभियोजनमा पर्न सक्ने व्यक्तिलाई नयाँ कानुनले समेट्ने दाबी गरे पनि आलोचकहरुले भने यो एउटा ‘हिन्दू राष्ट्रवाद’ कै अजेन्डा भएको र यसले भारतका २० करोड मुसलमानलाई सीमान्तकृत बनाउने आरोप लगाएका छन्। उता, सीमा क्षेत्रमा बस्ने भारतीयले भने यो कानुनको जगमा टेकेर ठूलो संख्यामा आप्रवासी भारत प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
केही ठाउँमा भएका प्रदर्शन भने आप्रवासन विरोधका लागि भएको बताइएको छ। नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गरेका व्यक्तिले नागरिकता लिएपछि आदिवासी जनजातिको जानसांख्यिक अवस्थामा प्रहार हुने र त्यसले आफूहरूको पहिचान एवं संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै असमलगायतका क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्।
के भने प्रधानमन्त्री मोदीले ?
दिल्लीको राज्यसभा निर्वाचनका लागि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले सुरु गरेको चुनावी अभियानअन्तर्गतको -यालीमा प्रधानमन्त्री मोदीले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनबारे पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा बोल्दै बचाउ गरेका हुन्।
आफ्नो मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिपक्षी दलहरुलाई नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनको बारेमा ‘झूट बोलेको र मिथ्या सूचना फैलाएको आरोप’ समेत लगाएका छन्। उनले प्रदर्शनका नाममा प्रहरी एवं सार्वजनिक यातायात, पसल र सरकारी सम्पत्तिमाथि भइरहेको आक्रमणको पनि कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्। सरकारले देशका लागि मुख्य नीति लागू गर्दा कसैको पनि धर्म नसोधेको मोदीले सम्बोधनका क्रममा जिकिर गरेका छन्। भारतीय मुसलमानले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनका कारण चिन्तित हुनु नपर्ने पनि उनले बताएका छन्।
के हो विवाद?
सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दू, शिख, बौद्ध, इसाई, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ , जसमा योग्य ठहरिएकालाई ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
यदि कुनै पनि व्यक्ति यसअघिका प्रावधानका कारण नागरिकताबाट वञ्चित छ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएमा नागरिकता पाउने बाटो पनि विधेयकले खोलेको छ ।
आलोचकहरुले भने विधेयकले भारतको संविधानमै उल्लेख गरिएको धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी मान्यताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रकाशित: ७ पुस २०७६ ०४:५६ सोमबार
