न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर न्यायपरिषद् र नेपाल बार एसोसिएसनबीच दूरी बढ्दै गइरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले परिषद्लाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न सुझाव दिएको छ। कानुन दिवस (वैशाख २६) का दिन न्यायपरिषद् सदस्य र बार अध्यक्षबीच सार्वजनिक रूपमै भएको चर्काचर्की सतहमा आएपछि परिषद्लाई न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले पुनर्गठन र परिमार्जनमा जोड दिएका हुन्। न्यायपरिषद्को गठन र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा न्यायाधीश फोरमले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक वर्चस्वबाट मुक्त गरिनुपर्ने र त्यसका लागि सो परिषद्मा न्यायिक दृष्टिकोण राखी दीर्घकालीन रूपमा न्यायपालिकाको विश्वास कायम राख्ने व्यक्तित्वको बहुमत स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ।’