कामु प्रधानन्यायाधीसको उजुरीमाथि बुधबारदेखि छलफल हुने
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस हरिकृष्ण कार्कीमाथिको उजुरीउपर बुधबारदेखि छलफल हुने भएको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
जेठ २६ गतेभित्र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान
सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कामुप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ।
कार्कीको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रकिया अघि बढाइएको छ।
महाभियोग न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपको अस्त्र बन्न नहुने
महाभियोगविरुद्धको प्रस्तावमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा मात्र रहेकाले संसद् सचिवालयका अन्य कुनै पदाधिकारीले एकल रूपमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की सिफारिस
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि कार्कीको नाम सिफारिस गरेको हो।
बार र बेञ्च मिलेर न्यायपालिकाको सुधार गर्नुपर्छ : कामु प्रधानन्यायाधीश
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बार र बेञ्च मिलेर न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल बार एशोसिएसन दोलखा इकाइको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा आज उनले बार र बेञ्च मिलेर न्यायपालिकाको सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने बताए।
वर्ष २०७९ः विवादमा न्यायालय
विसं २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधानन्यायीशका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अहिलेसम्म कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन्।
न्यायाधीशहरुको कमीले अपेक्षित न्याय सम्पादनको काम हुन नसकेको कार्कीको स्पष्टिकरण
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीशहरुको कमीले अपेक्षित न्याय सम्पादनको काम हुन नसकेको स्पष्ट पारेका छन्।
छिटो न्याय दिन न्यायालय सुधारमा लागेका छौँ: कामु प्रधानन्यायाधीश
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दाको जतिसक्दो छिटो फछ्र्योट गरेर न्यायालयको सुधारमा लागिरहेको बताएका छन्।
सर्वोच्चमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न तयारी शुरु भएको छः का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्की
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्नसकिने गरी तयारी गरिरहेको बताए।
गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकताबारे मुद्दामा सुनुवाइ सकियाे,अर्को सुनुवाइ हुँदै
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमा सुनुवाइ सुरु
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पहिलो नम्बरमै उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको छ।
'सर्वोच्च अदालतमा १३ वर्षदेखिका रहेको मुद्दाको भारलाई हामीले कसरी कम गर्ने?'
उनले पुराना मुद्दालाई सल्टाउनका लागि आफूले त्यसलाई स्थगितको लिष्टमा नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको पनि बताए।
प्रतिवादी वकिल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश
भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीका रूपमा हरिकृष्ण कार्कीले बहस गरेका थिए। हाल सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका बेला ११ वर्ष पुरानो मुद्दाको पेसी चढेको छ।
न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार झांगिने खतरा
आम सर्वसाधारणबीच न्यायालयप्रतिको विश्वासमा कमी आइरहेका बेला एक अध्ययन समितिले न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न विलम्ब नगरी कदम चाल्नुपर्ने औंल्याएको छ।