‘आर्थिक क्षेत्रमा स्थिर नीति चाहियो’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि बजेट ल्याएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायत निजीक्षेत्रका संस्थाले विभिन्न सुझाव दिए पनि आंशिक माग मात्र सम्बोधन भएको बताएका छन्।