नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता
विगत चार वर्षदेखि संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक अन्ततः फिर्ता भएको छ। संसदमा २०७५ साल साउन २२ गतेदेखि विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता भएको हो।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एमालेद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा आपत्ति
विधेयक हुन्छ कि हुँदैन भनेर हात उठाउँदा पारित हुने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अर्को विधेयक शुन्य अवस्थाबाट सुरु गर्दा पारित हुने सुनिश्चितता नरहेको बताए। उनले सरकार जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा गम्भिर नभएको बताए। उनले नमिलेको विषयलाई यही संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।
संसद्मा थन्किएका विधेयक अघि बढाइँदै
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित भएसँगै प्रतिनिधिसभाले धमाधम विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकले तीन विधेयक पारित गर्ने कार्यसुची तय गरेको छ।
मंसिर पहिलो साता चुनाव गराउन प्रस्ताव गर्दै आयोग
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर २ मा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने भएको छ।
वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधानबिनै नागरिकता विधेयक ल्याइने
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराउने तयारी थालेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउने निर्णय गरेको हो।
'उपत्यका सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई'
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने तयारी गर्नु परेको बताएका छन्।
राज्य व्यवस्था बैठकमा सभापति र सांसद चौधरीबीच भनाभन
नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरी र वरिष्ठताका आधारमा सभापतित्वको भूमिका निभाएका सांसद मुकुन्द न्यौपानेबीच समितिमै भनाभन भएको छ।
यो देशको बजेट होइन, व्यापारी घरानाको होः ओली
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपीशर्मा ओलीले दुई/चार व्यापारी घरानाका लागि सरकारले बजेट बनाएको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको प्रश्नः तपाई केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएकै हो?
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘केही गर्न नसक्ने अवस्था पुग्नुभएको हो’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि छुट्टै राजनीतिक दल घोषणा गर्ने तयारीमा
स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा भाग लिएका र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकाहरुले एउटा छुट्टै राजनीतिक दल घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रथम राष्ट्रिय भेलाः मिसन १६५ सञ्चालन गर्ने
शनिबार ललितपुरको सानेपामा आयोजित भेलामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका संयोजक डम्बर साहुले सो अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका हुन्।
बल्ल स्थानीय निर्वाचन समीक्षामा जुट्दै कांग्रेस
मिति नै घोषणा नभए पनि कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो साता निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले तयारी थालेका बेला कांग्रेसले भने निर्वाचन तयारीमा कुनै पहल थालेको छैन।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म केन्द्रबाटै परीक्षा
संघीय संसद्ले लोकसेवा आयोग विधेयक पारित गरेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म केन्द्रको लोकसेवा आयोगले काम गर्ने भएको छ।
घुस लेनदेन अडियो प्रकरण संसदमा
प्रतिनिधिसभाका सांसद लीलादेवी सिटौलाले न्यायाधीश र अधिवक्ताबीचको घुस लेनदेन भएको भनिएको संवाद सार्वजनिक हुनुले मुलुकको न्यायालयको अवस्था के छ भनेर छर्लङ्ग भएको बताएका छन्।
नागरिकता विधेयक, विपद् व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धिमा सांसदको प्रश्न
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले मूल्यवृद्धि, लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएर बसेको नागरिकता विधेयक र विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।