मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्छ: वरिष्ठ नेता पौडेल
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा खटिने कर्मचारीलाई जानआउनका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हवाई टिकट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
प्रदेश नं २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले मधेसवादी दलसँग सहमति गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता पशुपति शम्शेर जबराले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएका छन्।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि बहानामा नरोकिने बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले १० महिनाभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
गाउँ, टोल, बस्ती र बजारमा अहिले स्थानीयवासीको दिन स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा परिचर्चामा नै बित्ने गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले आर्थिक अनुशासनको परिधिभित्र रहेर निर्वाचनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
महिलाको भूमिकालाई गम्भीरतासाथ सबैले आत्मसात गरी समाज परिवर्तनका लागि महिला नेतृत्व अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा विश्वास राखी सम्मान, हौसला र गर्वका साथ लिनुपर्छ।
स्थानीय तह केन्द्रीय समन्वय समितिले स्थानीय तहका अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष र मेयर/उपमेयरलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमण्डलबाट हटाउने गरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ। समितिले सो प्रस्ताव फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएको छ।
सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ। मोर्चा र एमालेलाई मान्य हुने भन्दै सरकारले मंगलबार ११ बुँदे नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कुनै पनि बहानामा वैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नसर्ने बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचन नभए लोकतन्त्र समाप्त हुने बताएका छन् ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नका लागि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसद् सचिवालयमा मंगलबार दर्ता गराएको संविधान संशोधनसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचनअघि पारित हुने सम्भावना कम देखिएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा प्रदेश ३ का सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछापका नगरपालिकामा चहलपहल बढ्न थालेको छ। विभिन्न दलका तर्फबाट मेयर र उपमेयरमा दर्जनौं आकांक्षी देखिएका छन्।