कांग्रेस पदाधिकारीहरूले पार्टीले सञ्चालन गरेको एकमहिने अभियानपछि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले मात्र तालमेलका विषयमा निर्णय गर्ने बताएका थिए। तर, त्यसको एकदिन बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा तालमेल हुने दाबी गरेका छन्।
अब हुने स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा उपप्रमुख भइसेकका सबै महिलालाई मेयरमा उम्मेदवारी दिने हिम्मत दलहरूले गर्नुपर्छ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेकपा नेतृत्व सरकारको समयमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ। कांग्रेसले एमसिसी र त्यसलाई संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनकै दलहरूले सुरुमा राखेको असहमतिका साथै त्यसका विषयमा उठेका प्रश्नलाई चिर्ने जनाएको छ। गठबन्धनमै रहेका दलहरूले एमसिसीका विषयमा आमजनतामा भ्रम सिर्जना गरेको कांग्रेसको निचोड छ।
आउँँदो ३० वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७९ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेले जानकारी दिए।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले संघको निर्वाचन समिति पूर्नगठन गरी छुट्टै सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको प्रति संघले आपत्ति जनाएको छ।
देउवाले भोलिको सम्भावना लाई समेत अहिले स्वीकार गरेर हिँड्ने क्षमता राखेका छन्। त्यतिमात्र होइन, देउवाप्रति अन्य दलहरूमात्र होइन, मुलुकको लोकतन्त्र र संविधानप्रति आश्वस्त हुन चाहने व्यक्तिहरूका निम्ति पनि उनी सहज छन्।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा गरिने स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई अधिकतम ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ।
आयोगले एक करोड ७८ लाख ३४ हजार ७६५ मतदाताको नामावली तयार गरी स्थानीय तहको सबै वडामा फागुन १९ गते अद्यावधिक (दावी विरोध) का लागि सूचना टाँस गरिएको जानकारी दिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी कार्यकालको निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अन्तिम दिन भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
आज बिहान साढे ११ बजे छलफल हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। उनकाअनुसार निर्वाचनका लागि आयाेगले हालसम्म गरेको कार्यप्रगति जानकारी गराउने छ भने राय-सुझाव लिने छ।
बिहीबार आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचनका लागि मतपत्र डिजाइन तथा रङ तय गर्ने अधिकार आयोगमा रहेको बताएका थिए।
चुनावमा सहजीकरण गर्नकोलागि दरबन्दी अनुसार पद मिलाउन गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको आयोगका सचिव गोकर्णमनि दुवाडीले बताए। ‘हामीले दरबन्दी अनुसार पद मिलान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हांै। यसबाट चुनावमा सहजीकरण हुनेछ,’ उनले भने।
कांग्रेसले आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर एक महिने ‘घर–घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो।
त्यो बेला ओलीले गरेको विघटन बेठीक हुने र अहिले यो गठबन्धनले गरेकोचाहिँ ठीक भन्ने हुँदैन। त्यसैले अहिलेको संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल चलाउनका निम्ति प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ।
मतपत्र र चुनाव चिह्नको रङका विषयमा उठेको प्रश्नको जिज्ञासामा आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले विगतका कतिपय निर्वाचनमा हरियो, कालो, नीलो र रातो चिह्न भएको मतपत्र प्रयोग हुँदै आएको जानकारी दिए।
